Haryana: हरियाणा में ई-टेंडरिंग को लेकर हरियाणा सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से दो टूक में बोला गया है कि पुराने प्रस्ताव पर ही बातचीत हो पाएगी। हालांकि सरपंच इस पर तैयार नहीं हैं। दो दौर की वार्ता के बाद भी बात नहीं बन पाने के कारण सीएम से सरपंचों की मुलाकात नहीं हो पाई। सरपंचों ने भी आगे की रणनीति को लेकर ऐलान कर दिया है कि 17 मार्च को विधानसभा का घेराव तय है।
सरकार और सरपंचों के बीच दो दौर की हुई वार्ता में, पहले दौर में सीएमओ के पदाधिकारियों से सरपंच की बात हुई। दूसरे दौर के लिए डीआईजी ओपी नरवाल MLA से बात हुई। हालांकि इन दोनों दौर की हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है। इसके बाद सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि पुराने प्रस्ताव पर ही अब चर्चा होगी।
17 मार्च को विस का घेराव
सरकार की ओर से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पर यू-टर्न से साफ मना करने पर सरपंच नाराज हो गए थे। इसके बाद सरपंचों ने 17 मार्च को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। सरपंचों ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार के साथ किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी तो वह 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे।
हरियाणा में ई-टेंडरिंग को लेकर हरियाणा सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से दो टूक में बोला गया है कि पुराने प्रस्ताव पर ही बातचीत हो पाएगी। हालांकि सरपंच इस पर तैयार नहीं हैं। दो दौर की वार्ता के बाद भी बात नहीं बन पाने के कारण सीएम से सरपंचों की मुलाकात नहीं हो पाई। सरपंचों ने भी आगे की रणनीति को लेकर ऐलान कर दिया है कि 17 मार्च को विधानसभा का घेराव तय है।
सरकार और सरपंचों के बीच दो दौर की हुई वार्ता में, पहले दौर में सीएमओ के पदाधिकारियों से सरपंच की बात हुई। दूसरे दौर के लिए डीआईजी ओपी नरवाल MLA से बात हुई। हालांकि इन दोनों दौर की हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है। इसके बाद सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि पुराने प्रस्ताव पर ही अब चर्चा होगी।
17 मार्च को विस का घेराव
सरकार की ओर से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल पर यू-टर्न से साफ मना करने पर सरपंच नाराज हो गए थे। इसके बाद सरपंचों ने 17 मार्च को विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। सरपंचों ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार के साथ किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी तो वह 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे।