हरियाणा

हरियाणा (Haryana) में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की बढ़ती रफ्तार से संक्रमितों का आंकड़ा 59 हजार के पार पहुंच गया है। ऐसे में 6768 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि 57 हजार मरीज घर में उपचार करा रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 8847 नए मामले सामने आए और 12 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में दैनिक संक्रमण दर 19.99 प्रतिशत पहुंच गई है। वहीं, रिकवरी दर लुढ़ककर 92.04 प्रतिशत और मृत्यु दर बढ़कर 1.16 प्रतिशत हो गई है।

बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 2918, फरीदाबाद में 1285, सोनीपत में 649, पंचकूला में 452, अंबाला में 593, पानीपत में 178, करनाल में 437, रेवाड़ी में 191, हिसार में 430, रोहतक में 321, यमुनानगर में 242, कुरुक्षेत्र में 195, झज्जर में 182, जींद में 122, कैथल में 149, पलवल में 21 और नूंह में 36 नए केस मिले हैं। वहीं, करनाल में छह, गुरुग्राम में दो, सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में एक-एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है।

रेवाड़ी-नारनौल-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 पर काठूवास में टोल प्लाजा बुधवार को शुरू हो गया है। वहीं टोल प्लाजा के 20 किलो मीटर के दायरे में आने वाले गांवों के वाहनों का टोल फ्री करने की मांग को लेकर आस-पास के ग्रामीणों ने लेकर धरना दिया। धरना देने वालों में जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व राजस्थान के अलवर जिले के आस-पास के ग्रामीण शामिल थे। धरने व प्रदर्शन की सूचना मिलने पर राजस्थान नीमराणा के तहसीलदार पुष्पेंद्र, अतिरिक्त एसपी गुरुशरण राव, मांढण थाना प्रभारी मुकेश यादव मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत किया।ग्रामीणों ने आस-पास के 20 किलोमीटर गांवों के लोगों के वाहनों का टोल फ्री करने की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता डा. आरसी यादव के नेतृत्व में टोल मैनेजर गजेंद्र गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि लोकल लोगों के वाहनों को टोल में छूट दी जाए।

20 किलोमीटर दायरे में टोल फ्री करने की मांग टोल मैनेजर गजेद्र गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों की मांग है कि शाहजहांपुर, शाहपुरा, खेड़की दोला टोल प्लाजाओं मिलने वाली छूट इस प्लाजा पर भी मिले। जिस पर उन्होंने 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व राजस्थान के अलवर जिले के गांवों के लिए 285 रुपये का मासिक पास जारी करने की बात कही, लेकिन लोग इस पर राजी नहीं हुए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि 20 किमी के दायरे में आने वाले गांवों के लिए टोल में पूरी तरह से छूट दी जाए। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले शुरू किया टोल दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के समीप बाबंड कट से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 शुरू होता है। यह राष्ट्रीय मार्ग रेवाड़ी-नारनौल से जैसलमेर तक बनाया जा रहा है। जिसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन टोल वसूला शुरू कर दिया गया है। रेवाड़ी से नारनौल तक के इस प्रोजेक्ट की लागत 2988.28 करोड़ रुपये है। जिसे वसूलने के लिए अलवर जिले के गांव काठूवास में टोल प्लाजा बनाया गया है। इसके लिए यूपी की शुक्ला नामक एजेंसी को टेंडर दिया गया है।

इतना लगेगा टैक्स 
वाहन -एक तरफ -दोनों तरफ -मासिक पास 
कार, जीप, वैन - 35 -55 -1190 
हल्के व्यवसाय वाहन, मिनी बस -60 -85 -1920 
बस, ट्रक, दो एक्सल -120 -180 -4025 
तीन टायर, कॉमर्शिलय वाहन -130 -200 -4390 
भारी निर्माण वाहन छह टायर -190 -285 -6315 
ओवर साइज सात टायर वाहन -230 -385 -7685

हरियाणा (Haryana) के फरीदाबाद (Faridabad) जिले के खोरी गांव से विस्थापित लोगों को छह माह तक प्रति माह दो हजार रुपये दिए जाएंगे। फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा पहले चरण में 1403 आवेदन योग्य पाए जाने के बाद उनको निर्देश दिए हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें तथा अपने बैंक खाते की जानकारी दें ताकि उनको अंतिम आवंटन पत्र जारी करने व 2000 रुपये प्रति माह की दर से 6 महीने का मुआवजा राशि जारी करने बारे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उनको यह भी निर्देश दिए हैं कि वे उपरोक्त दस्तावेज नगर निगम द्वारा राधा स्वामी सत्संग भवन सूरजकुंड में निगम के स्थापित अस्थाई कार्यालय में 25 जनवरी 2022 तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस मे अपने आवेदन के टोकन नंबर के साथ जमा करा सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद ने सूरजकुंड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली खोरी झुग्गी में हजारों अवैध कब्जों को सितंबर 2021 में हटाया था और वहां से विस्थापित लोगों को निगम की डबुआ कालोनी में बने ईडब्ल्यूएस क्वार्टरों में पुन: स्थापित करने के लिए एक योजना तैयार की थी और उसके अन्तर्गत इन लोगों को स्थापित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

नगर निगम ने खोरी गांव में पुन: अवैध कब्जे हटाए निगमायुक्त के ध्यान में लाया गया कि कुछ लोगों ने वहां पर पुन: अवैध निर्माण, कब्जा शुरू कर दिया है जिसकी पुष्टि होने पर निगमायुक्त ने इन सभी कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की आठ टीमों का गठन किया और उनको आदेश दिए कि इन सभी कब्जों को शांतिपूर्वक 19 से 21 जनवरी की अवधि के अन्दर हटाने की कार्यवाही करें। इस काम को निगरानी के लिए तीनों संयुक्त आयुक्त की तथा पांच सुपरवाइजर अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई। इस काम के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया। इस श्रृंखला में आठ टीमों ने बुधवार को तोड़फोड़ के कार्य को अंजाम दिया और लगभग 100-150 अतिक्रमण हटाए। निगमायुक्त ने बताया कि यह कार्यवाही 21 जनवरी तक या जब तक यह सारा कब्जा नहीं हटाया जाता तब तक चलेगी।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) ओर से जारी आदेशों के मुताबिक कुछ दिन पहले हरियाणा में 42 कैटेगिरी की कुल 40 भर्तियां रद्द की गई हैं। इनमें कुल 5321 पदों पर भर्तियां होनी थी। अब ये भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test) के आधार पर करवाई जाएंगी। आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये सभी भर्तियां रद्द करके पद वापस भेजे जा रहे हैं और जिन युवाओं ने इनमें आवेदन किया था, अब उनकी फीस भी रिफंड की जाएगी। अब सभी आवेदकों को फीस भरकर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद अब नए सिरे से भर्तियां हो पाएंगी। 

अप्रैल में हो सकती है सीईटी की परीक्षा 
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ( hssc chairman bhopal singh khadri ) ने कहा कि कामन एलिजिबल टेस्ट सीईटी की परीक्षा हम अप्रैल में करवाने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से राज्य में ग्रुप तीन और चार की सभी भर्तियों के लिए कामन एंट्रेस टेस्ट की व्यवस्था की गई है। अर्थात उम्मीदवार का एक बार पंजीकरण औऱ एक बार ही सभी कागजात अपलोड किए जाएंगे। अर्थात सीईटी और पंजीकरण के बाद ही भर्ती की रेस में उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि पुलिस और शिक्षकों की भर्ती पर सीईटी लागू नहीं होगा। 

केंद्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होता है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला 
नॉर्मलाइजेशन को लेकर चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि केंद्र की कईं प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पहले से लागू है, जब किसी कम्पीटीटिव एग्जाम को अलग-अलग शिफ़्ट में लिया जाता है, उस हालात में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट ने आयोग को ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दे दिया है और केंद्र की भी कई परीक्षाओं में यह लागू है। हमने इसी फ़ार्मूले पर हरियाणा महिला पुलिस सिपाही और पुरुष सिपाही के नतीजे में लागू करने का काम किया है। इस नॉर्मलाइजेशन के फ़ार्मूले को हाई कोर्ट ने भी सही माना है। आयोग ने सीईटी को ध्यान में रखते हुए यह बात कही है, क्योंकि यह भी अलग-अलग शिफ़्ट में होगा इसलिए कमीशन का प्रयास है, यह नॉर्मलाइजेशन के तहत ना होकर सामान्य तरीक़े से किया जाए। लेकिन इस तरह की बात तभी संभव होगी जब सभी शिफ्ट के पेपर का स्तर एक जैसा होगा। 

जल्द आएगा इन भर्तियों का परिणाम
जल्द आएगा इन भर्तियों का लंबित परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि लंबित परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। 22 जनवरी के बाद स्टाफ़ नर्स, लेब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर समेत पैरा मेडिकल की भर्ती के अंतिम रिजल्ट सामने आ जाएगा। जनवरी के अंत और फ़रवरी की शुरुआत में हमारा प्रयास है कि वीएलडीए, महिला दुर्गा कॉन्स्टेबल और मेल पुलिस कांस्टेबल के परिणामों को घोषित कर दिया जाए।

हरियाणा में कोरोना संक्रमण सबसे अधिक 25 से 34 आयु वर्ग के बीच में फैल रहा है। इस आयुवर्ग के 2 लाख 23 हजार 336 युवा संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद 35 से 44 आयुवर्ग में 1 लाख 75 हजार 704 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 45 से 54 आयु वर्ग के 1 लाख 21 हजार 988 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 15 से 24 आयुवर्ग में 1 लाख 13 हजार 474 युवा संक्रमण का शिकार हुए हैं। अब तक अधिसूचित हुए संक्रमित मामलों में 60.9 फीसदी पुरुष तथा 39.1 प्रतिशत महिलाएं हैं। सबसे बेहतर रिकवरी रेट महेंद्रगढ़ की 98.17 है, जबकि सबसे खराब रिकवरी रेट अंबाला की 87.67 है।

पहली लहर के दौरान जहां पीक (16.35 पॉजिटिविटी रेट) पर पहुंचने में 249 दिन लगे थे। वहीं दूसरी लहर में महज 93 दिन में ही पीक (30.15 पॉजिटिविटी रेट) आ गया था। फिलहाल 27 दिनों में ही पॉजिटिविटी रेट 18.80 प्रतिशत पहुंच गई है। महामारी के दौरान हरियाणा में अब तक सर्वाधिक 15 हजार 786 केस 4 मई 2021 को मिले थे। पहली लहर में सर्वाधिक 3104 केस 20 नवंबर 2020 को अधिसूचित हुए थे। पहली लहर में जहां हरियाणा में 25 नवंबर 2020 को सबसे ज्यादा 25 मौतें दर्ज हुई थी, वहीं दूसरी लहर में 5 मई 2021 को सबसे ज्यादा 177 मौत दर्ज हुई थी।

दरअसल, हरियाणा के गुरुग्राम में 17 मार्च 2020 को पहला कोविड-19 केस अधिसूचित हुआ था। इसके बाद प्रदेश में 16 जनवरी 2022 तक 8 लाख 46 हजार 898 कोरोना संक्रमित अधिसूचित हो चुके हैं। इनमें से 7 लाख 85 हजार 518 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। जबकि 10 हजार 104 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 2 लाख 14 हजार 383 केस गुरुग्राम में तथा सबसे कम 5007 केस चरखी दादरी में हैं। सक्रिय संक्रमितों के मामले में भी 16 जनवरी तक गुरुग्राम 21 हजार 129 मरीजों के साथ सबसे आगे है।

कोविड जांच की बात करें तो गुरुग्राम में सबसे अधिक 24 लाख 75 हजार 159 सैंपल लिए जा चुके हैं। इसके बाद फरीदाबाद में 13 लाख 79 हजार 891 सैंपल लिए जा चुके हैं। तीसरे नंबर पर 8 लाख 52 हजार 895 जांच के साथ हिसार रहा। नए साल में औसत पॉजिटिविटी रेट में भी गुरुग्राम 17.19 प्रतिशत के साथ सबसे आगे रहा। जबकि महेंद्रगढ़ 1.83 फीसद के साथ सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा रहा। हरियाणा की औसत 10.08 फीसदी रही।

बीते सप्ताह की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 21 हजार 365 केस मिले हैं। इसके बाद फरीदाबाद में 8 हजार 496 तथा उसके बाद तीसरे नंबर पर पंचकूला में 3 हजार 889 केस मिले हैं। सीरो पॉजिटिविटी की बात करें तो पहले राउंड में फरीदाबाद में सबसे अधिक 25.8 प्रतिशत, दूसरे राउंड में यमुनानगर में सबसे अधिक 28.6 प्रतिशत तथा तीसरे राउंड में कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक 85 फीसद मिली।

पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए संसाधनों में भी बढ़ोतरी की गई है। बीते साल से सबक लेते हुए अब तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 90 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। वेंटिलेटर की संख्या भी 192 से बढ़कर 858 तक पहुंच गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 679 से बढ़कर 7 हजार 235 हो गए हैं। बाइपेप की संख्या भी 33 से बढ़कर 775 हो गई है।

कोरोना सार्स सीओवी-2 वायरस के जरिए फैलने वाला संक्रमण है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के लार के तरल बिंदु छोटी-छोटी बूंदों के डिस्चार्ज से फैलता है। जब व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है। यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सूखी खांसी, जुकाम और गले में दर्द, बुखार या बहुत ठंड लगना, थकान या शरीर में दर्द होना, सिर दर्द, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत होना या सांस फूलना, भूख न लगना तथा स्वाद अथवा गंध का न होना है। इससे बचने के लिए सावधानी एवं टीका लगवाना जरूरी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ज्यादातर संक्रमितों में हल्के-मध्यम लक्षण ही देखे जा रहे हैं और बिना अस्पताल जाए भी लोग आसानी से ठीक हो रहे हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों को फिलहाल विशिष्ट उपचार की भी जरूरत नहीं हो रही है। - डॉ. बिजेंद्र दलाल, वरिष्ठ फिजिशियन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी (Haryana Education Board) द्वारा मुक्त विद्यालय की सैकण्डरी (10th class) तथा सीनियर सैकण्डरी (12th class) पूर्ण विषय (फ्रेश कैटेगरी/सीटीपी/रि-अपीयर/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषय) परीक्षा मार्च-2022 के लिए विलम्ब शुल्क 1000 रुपये सहित ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है, पहले 17 जनवरी निर्धारित की गई थी।

बोर्ड के प्रवक्ता ने आगे बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी का हवाला देकर समय पर आवेदन न करने की अवस्था में किसी परीक्षार्थी को समय की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल अपना, माता-पिता या भाई-बहन का ही मोबाइल नम्बर दर्ज करें, किसी कोचिंग सेंटर या साइबर कैफे वाले का मोबाइल नम्बर दर्ज न करवाएं, ताकि बोर्ड द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत समय-समय पर बोर्ड द्वारा जो-जो जानकारियां/ हिदायतें दी जाती हैं वे सीधे परीक्षार्थी तक पहुंच सके।

मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी ( फ्रेश कैटेगरी/ अतिरिक्त विषय) के लिये ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र अपनी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कापी एवं पास प्रमाण-पत्र की सत्यापित कॉपी दस्ती/पंजीकृत डाक द्वारा सहायक सचिव ( मुक्त विद्यालय ), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड, भिवानी-127021 के पते पर भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अनुक्रमांक जारी नहीं किया जाएगा।

कोरोना की तीसरी लहर का असर हर कहीं देखने को मिल रहा है। लघु सचिवालय में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के प्रवेश पर रोक लगाई जा चुकी है। अब एसपी ने पुलिस थानों में भी सख्ती बढ़ाई है। नए आदेशों के तहत आमजन के पुलिस थानों में अंदर कक्ष तक जाने पर रोक लगा दी गई है। थानों में आने वाले लोगों के वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए थानों में गेट के पास ही डेस्क बनाए गए हैं।

आम दिनों में थाना परिसर में होने वाली दोनों पक्षों की बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस कर्मचारियों को काेराेना से बचाने के लिए बूस्टर डोज लगाई जा रही है। एसपी उदय सिंह द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि शिकायत देने आए लोगों को थाना के अदंर प्रवेश न दिया जाए। उनसे गेट पर ही शिकायतें ली जाए। इसकेे अलावा थानों में लोगों की बैठकें न होने दी जाएं।

कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद जिला पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। हाल ही में डीएसपी संक्रमित हुए थे। उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है। अब तक 61 कर्मचारी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से तीन रिक्वर हुए हैं। इस वजह से लघुसचिवालय में एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय में भी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है।

कोरोना के चलते पुलिस थानों में बारी बारी से सेनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान सभी पुलिस कर्मचारियों का मास्क लगाने और सेनिटाइज का प्रयोेग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिस थाने में कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, वहां तत्काल सेनिटाइज करवाया जा रहा है।
 

हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 18 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी परंतु कोविड-19 के कारण अब यह सुनवाई 8 फरवरी को होगी।

आपको बता दें कि हरियाणा के पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Election) में आरक्षण के प्रविधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने अर्जी दायर करके कह चुकी है कि वह चुनाव कराने को तैयार है, लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाजत दे।

हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना रखने का आदेश दिया था। 23 फरवरी 2021 को ही पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म हो चूका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने यह चुनाव नहीं करवाने का हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था।

याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की हुई है। हाईकोर्ट को बताया जा चुका है कि इस संशोधन के तहत की गई नोटिफिकेशन के तहत पंचायती राज में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई है और यह तय किया गया है कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार यह दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है

क्योंकि हरियाणा में 8 प्रतिशत के अनुसार सिर्फ छह जिले हैं, जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए निकलती हैं। अन्यथा 18 जिले में सिर्फ 1 सीट आरक्षित की जानी है। जबकि सरकार ने 15 अप्रैल की नोटिफिकेशन के जरिए सभी जिलों में बीसी-ए वर्ग के लिए 2 सीटें आरक्षित की हैं जो कानूनन गलत है।

आप हरियाणा में किसी भी निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं और हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहत ही जरूरी है। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को पास कर दिया है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल के मार्च ने महीने में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण को कानून लागू कर दिया है। पिछले साल नवंबर में राज्य विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास हुआ था। 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दी थी। कितनी सैलरी वाली नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा? साथ ही क्या नियम और शर्तें हैं?

नवंबर 2021 में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी की। 15 जनवरी 2022 से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के दायरे में राज्य की प्राइवेट कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और 10 या अधिक को रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था इस कानून के दायरे में आएगा। उद्योगपतियों के सुझावों पर इस कानून में कुछ बदलाव किया गया है।

30 हजार रुपये तक की सैलरी वाली निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये तक थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।

प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो हरियाणा राज्य में अधिवासित है। इन्हें ही लोकल कैंडिडेट की श्रेणी में रखा गया है। इस आरक्षण के तहत लाभ प्राप्त के लिए कैंडिडेंट को अनिवार्य रूप से डेजिग्नेटेड पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। एंप्लॉयर को भी इसी पोर्टल के जरिए भर्तियां करनी होंगी। लोकल कैंडिडेट हरियाणा के किसी भी जिले का निवासी हो सकता है लेकिन कंपनी या एंप्लॉयर के पास किसी भी जिले के निवासी के रोजगार को कुल उम्मीदवारी संख्या के 10 फीसदी तक सीमित करने का विवेकाधिकार होगा।

अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी ऐसा नहीं करेंगी, उन पर 25 हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

हरियाणा के रेवाड़ी में रविवार रात जोमैटो डिलीवरी ब्वॉय (Zomato Delivery Boy) की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल, 30 वर्षीय महेंद्र सेक्टर 19 में अंसल टाउन में खाना डिलीवर करने जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसके पेट में गोली मार दी। जिसके बाद युवक को गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से नाजुक हालत में उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। महेंद्र को दिल्ली अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है।

बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने अचानक महेंद्र पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद युवक की नगदी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा (Haryana) के दो महत्वपूर्ण अभियान जो कि बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने शुरू किए थे। जिनमें पीरियड चार्ट (period chart) व बेटियों के नाम नेमप्लेट को सहयोगी देश नेपाल (Nepal) में काफी पसंद किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हें यूएन विमेन नेपाल टेवा व नागरिक आवाज के द्वारा नेपाल में भी लागू किए जाएंगे। सुनील जागलान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सेवा द्वारा संयुक्त रूप से करवाए जा रहे कार्यक्रमों में प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। जहां उन्होंने 10 जनवरी से 15 जनवरी तक कार्यक्रमों में भागीदारी की।

सुनील जागलान द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किए गए बेटियों के नाम नेम प्लेट व वर्ष 2019 में शुरू किए गए पीरियड चार्ट (माहवारी चार्ट) द्वारा नेपाल में महिलाओं के जीवन में सामाजिक व आर्थिक बदलाव लाने के लिए बुलाया गया। गौरतलब है कि नेपाल में भी लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स (Property Rights) आसानी से नहीं मिलते हैं और पीरियड के समय लड़की को कई दिन उसी अवस्था में अलग रखा जाता है।

इस पर सुनील जागलान ने बताया कि नेपाल में माहवारी को लेकर बहुत रूढ़िवादी सोच है आज भी बहुत सारे क्षेत्र में पीरियड के समय महिलाओं अलग रखा जाता है और किसी धार्मिक व अन्य कार्यों में भी शामिल नहीं किया जाता है। पीरियड चार्ट से भारत में लड़कियों में जागृति आई है और माहवारी की तारीख पीरियड चार्ट में लिखी जाती है। जिससे समय पर संवेदन होकर पुरुष भी घर की लड़कियों की सेहत से लेकर सेनेटरी पैड को उपलब्ध करवाते हैं तथा घर में बड़े हो रहे बच्चे भी इसके प्रयोग को देखते हैं और लिखते हैं जिससे भविष्य में इन विषयों पर बात करना आसान हो सके।

भारत में इससे पुरुषों की सोच में भी सकारात्मक बदलाव आए हैं। यूएन वूमेन नेपाल की कंट्री हैड नवनिता सिन्हा ने भी इन दोनों अभियानों को वर्कशॉप में शामिल होने पर ख़ुशी जताई व अभियान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई है। वहीं इस पर टेवा की फाउंडर रीटा थापा ने कहा कि सुनील जागलान के दोनों अभियान (पीरियड चार्ट व बेटियों के नाम नेमप्लेट) बहुत महत्वपूर्ण अभियान है इससे महिलाओं के स्वास्थ्य व उनके आर्थिक अधिकारों को लेकर भविष्य में नेपाल में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले सेल्फी विद डॉटर अभियान (selfie with daughter campaign) नेपाल में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। जिसे वहां की सरकार द्वारा पसंद भी किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्री उमा रेग्मी द्वारा सुनील जागलान को सम्मानित भी किया गया। सुनील जागलान ने बताया कि ये सभी अभियान पहले सभी सार्क देशों में लागू करवाए जाएंगे और फिर एशिया व यूरोप के बाक़ी देशों में हमारी कोशिशें जारी रहेगी। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के द्वारा सभी देशों में सामंजस्य स्थापित कर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए सभी देशों को संपर्क कर भारत में सफल हुए अभियानों को अपनाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी सुनील जागलान के अभियानों की प्रशंसा काफी बार भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य सरकारें कर चुकी है तथा अन्तराष्ट्रीय मानक एजेंसियों ने भी इनके अभियानों को बहुत कामयाब बताया है।

हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में रविवार देर रात अंसल टाउन में डिलीवरी देने जा रहे जोमैटो कर्मी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। घायल को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। 

जानकारी के अनुसार पलवल के महेंद्र रविवार रात अंसल टाउन में डिलीवरी देने जा रहा था इसी दौरान गेट के पास किसी ने उसे गोली मार दी। वह अंसल के गेट पर लहुलुहान पड़ा था, जबकि उसकी बाइक सड़क पर गिरी पड़ी मिली। वहीं पेट में गोली लगने से घायल महेंद्र का शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं मॉडल टाउन पुलिस के अलावा सीआईए ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अभी बयान दर्ज नहीं हो पाए है।

चंडीगढ़: प्रदेश की तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स प्ले स्कूल (Play School) के नाम पर दी जाने वाली ट्रेनिंग का बहिष्कार करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) की प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्री शर्मा व महासचिव शकुंतला ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और विभाग हड़ताली वर्कर्स और हेल्पर्स की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। एक तरफ सरकार ने कोरोना के चलते स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दे रखा है। स्कूल स्टाफ को भी आधी संख्या में बुलाया जा रहा है और वही दूसरी ओर प्ले वे स्कूलों की ट्रेनिंग करना और कुछ नहीं बल्कि राज्य में जारी आंगनवाड़ी कर्मियों की 8 दिसंबर से चल रही हड़ताल को कमजोर करने की साजिश है। इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यूनियन नेताओं ने कहा की राज्य में संयुक्त तालमेल कमेटी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं।

भाजपा सरकार (BJP Govt) 40 दिन से जारी इस हड़ताल की प्रमुख मांगों का समाधान नहीं कर रही है। जब सरकार वर्कर्स और हेल्पर्स को नोटिस देकर नौकरी से हटाने आदि देने के तमाम हथकंडे अपना चुकी है और इनमें आंदोलनकारियों को डराने में विफल हो चुकी है। अब वह साजिश करके प्ले वे स्कूलों की ट्रेनिंग के नाम पर सभी वर्कर्स और हेल्पर्स की ट्रेनिंग करने जा रही है। यह बड़ा हास्यास्पद है। जब आंगनवाड़ी केन्द्र और स्कूल बंद हैं, ऐसे समय में स्कूलों में 50-60 के ग्रुप को बुलाना सवाल खड़े करता है। सरकार हड़ताल खत्म करवाने हेतु इस प्रकार के कदम उठा रही है। इस साजिश को प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स सफल नहीं होने देंगी। यूनियन नेताओं ने सरकार से कहा है कि वह 2018 की घोषणाओं को लागू करें, ताकि वर्कर्स और हेल्पर्स अपने काम पर लौट सकें। दोनों नेताओं ने सभी वर्कर्स और हेल्पर्स से अपील की है कि वे प्ले वे स्कूलों की ट्रेनिंग का बहिष्कार करें। उन्होंने वर्कर्स एंड हैल्पर्स से 17 जनवरी से भाजपा और जेजेपी (JJP) के नेताओ के घरों और कार्यालयों पर दस्तक देने की कार्यवाहिया शुरू करने का आह्वान किया है।

रविवार को हरियाणा के भिवानी जिले में ओमिक्रॉन (Omicron) वैरिएंट की एंट्री हो गई है। जहां विदेश से लौटे व्यक्ति की ओमिक्रॉन जांच में रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। इस पर सीएमओ ने बताया कि फिलहाल व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। जब वो विदेश से लौटा था तभी उसने स्वयं को होम आइसोलेट कर लिया था। इसके बाद सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजा गया था। फिलहाल व्यक्ति के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि व्यक्ति से दिन में दो बार फोन कर जानकारी जुटाई जाएगी ताकि अगर उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो समय पर उपचार किया जा सके। बता दें कि व्यक्ति नए वर्ष पर दुबई से अपने घर आया था। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल विदेश से लौटे आठ व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे जिनमें से एक की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। सीएमओ डाक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि राहत की बात यह है कि जिस व्यक्ति को ओमिक्रॉन वैरिएंट की पुष्टि हुई है उसके परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

हरियाणा (Haryana) के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने शुक्रवार को कहा कि 15-18 वर्ष की आयु के जिन बच्चों को कोविड का टीका (Corona Vaccination) नहीं लगाया गया है, उन्हें स्कूलों में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। पिछले एक पखवाड़े में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में भारी उछाल को देखते हुए राज्य में स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। मंत्री ने राज्य में कोविड-19 (COVID19) की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निर्देश जारी किया।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों से अपने बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब स्कूल खुलेंगे तो जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि हरियाणा में 15-18 वर्ष की आयु के बीच के 15 लाख से अधिक बच्चे कोविड वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं और इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो चुका है। राज्य में कोविड के मामलों में बड़ी वृद्धि के साथ, विज ने कहा कि प्रत्येक के लिए दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें से एक अधिकारी सरकारी अस्पतालों में और दूसरे निजी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। ये नोडल अधिकारी राज्य सरकार को अस्पतालों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी देंगे।