भारत ने नागरिता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर अमेरिका की कुछ संस्थाओं की तरफ से आई टिप्पणियों को गलत और गैर जरूरी करार दिया है। इतना ही नहीं अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की तरफ नए नागरिकता अधिनियम की आलोचना करते हुए आए बयान को भारत ने USCIRF के भारत के प्रति पुराने दुराग्रह का नतीजा करार दिया।

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि नया नागरिकता संशोधन विधेयक उन लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने का अधिकार देता है जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए हैं और बीते काफी समय से देश में रह रहे हैं। जो लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं उन्हें इस तरह के प्रावधानों का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।

विदेशों से आए आलोचना के सुरों पर दिए स्पष्टीकरण में विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि नया नागरिकता संशोधन विधेयक न तो मौजूदा नागरिकों की नागरिकता खत्म करता है और न ही किसी भी धर्म मतावलंबी के लिए नागरिकता हासिल करने के दरवाजे बंद करता है। रवीश कुमार ने कहा कि अमेरिका समेत सभी देश अपनी-अपनी नीतियों के आधार पर ही नागरिकता देने और न देने का फैसला करते हैं।

नागरिकता संशोधन बिल 2019 आधी रात को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। और अब बीजेपी के सामने चुनौती इसे राज्यसभा मे पास कराने की है। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में 311 और 81 विरोध मे वोट पड़े। शिवसेना और जेडीयू ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया है। लेकिन आज सुबह से आ रहे बयानों से लगता है कि शिवसेना और जेडीयू राज्य सभा में बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल कल शाम अमित शाह पेश करेंगे।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि बिल राज्यसभा में कल आएगा, लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और NCP  के समर्थन वाली सरकार है और कांग्रेस, NCP  ने इस बिल के विरोध में वोट डाल है। तो वही लोकसभा में जेडीयू ने भी बिल का समर्थन किया था।लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा ने ट्वीट कर कहा, '' मैं नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूं कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने के फैसले पर पुनर्विचार करें।

राज्य सभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। पांच सीटें खाली हैं। यानि बहुमत के लिए 121 वोट चाहिए। बीजेपी के पास अब 83 सांसद हैं। बीजेपी ने राज्यसभा सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मंत्री कि एक टीम बनाई है जो राज्यसभा सदस्यों को मनाने में लगी हुई हैं। अब देखना ये है कि क्या ये बिल राज्यसभा में पास हो पाएगा या फिर पिछली बार कि तरह मोदी सरकार का सपना टूट जाएगा।

नागरिकता संशोधन विधेयक पर सियासी संग्राम के बीच शिवसेना ने अपने रुख को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि सारी चीजें साफ होने तक इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि पार्टी ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था। ऐसे में उसके रुख से भारी सस्पेंस पैदा हो गया है।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर किसी नागरिक को इस विधेयक से डर लग रहा है तो उसकी शंका को दूर किया जाना चाहिए। वे सभी हमारे नागरिक हैं और उन्हें अपने सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस बिल से असहमत है तो उसे देशद्रोही कहना उनका भ्रम है। हमने राज्यसभा में पेश होने से पहले इस बिल में सुधार की मांग की है। ये एक भ्रम है कि सिर्फ भाजपा ही देश की चिंता करती है। 

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: Anyone who disagrees is a 'deshdrohi' is their illusion. We have suggested changes in #CitizenshipAmendmentBill we want in Rajya Sabha. It is an illusion that only BJP cares for the country. pic.twitter.com/pmlenyTX0d

— ANI (@ANI) December 10, 2019

इससे पहले सांसद संजय राउत ने भी इसे लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा। इस बिल को शिवसेना राज्यसभा में समर्थन देगी या नहीं, इस सवाल के जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सिर्फ इतना ही कहा कि पार्टी का स्टैंड बुधवार को पता लगेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट दिया था। लंबी बहस के बाद लोकसभा में इसे पास कर दिया गया। इस दौरान जेडीयू, बीजेडी, अकाली दल ने भी सरकार का साथ दिया।

गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर राम मदिंर, लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष ने कश्मीर के हालात पर सवाल पूछा कि क्या कश्मीर में हालात समान्य है। जिस पर अमित शाह ने कहा कि, मैं कांग्रेस की स्थिति को सामान्य नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद खून खराबे की भविष्यवाणी की थी। उस तरह का कुछ नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली।‘’

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां एक भी गोली नहीं चली है। नेताओं को जेल में रखे जाने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि हमें एक दिन ज्यादा उनको जेल में रखने की जरूरत नहीं है। जब वहां का प्रशासन चाहेगा वो जेल में छूट जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि 99.5 फीसदी छात्र वहां परीक्षा देने के लिए बैठे, लेकिन अधीर रंजन जी के लिए यह सामान्य नहीं है, श्रीनगर में 7 लाख लोगों ने ओपीडी सेवाएं ली, कर्फ्यू, धारा 144 को हर जगह से हटा दिया गया। लेकिन अधीर जी के लिए केवल सामान्य स्थिति का पैरामीटर राजनीतिक गतिविधि है। स्थानीय निकाय चुनावों का क्या? अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर पंचायत और तालुका के चुनाव बिना किसी विरोध के संपन्न हुए है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता पांच और छह महीने से जेल में है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फारुख अब्दुल्ला के पिता को 11 साल तक कांग्रेस ने जेल में रखा था। हम कांग्रेस के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहते हैं। 

दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। छपाक एक एसिड अटैक विक्टिम की कहानी है। फिल्म के ट्रेलर में दीपिका छाईं हुई हैं। वो बहुत संजीदगी के साथ ए़सिड अटैक विक्टिम को रोल निभाती हुईं नजर आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में कई ऐसे डॉयलॉग्स हैं जो सीधे दिल में उतरते हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म के ट्रेलर की बहुत सराहना हो रही है।

फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड रोल में हैं और ट्रेलर में उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि लुक भी शानदार है। फिल्म उद्योग में पहली एसिड अटैक पर इतनी दमदार तरीके से फिल्म बनाई है। छपाक 10 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है। 

Chhapaak is all of that and more for me...
Presenting the trailer of #Chhapaakhttps://t.co/AtrLJQXlUt@meghnagulzar @masseysahib @_KaProductions @foxstarhindi @mrigafilms

— Deepika Padukone (@deepikapadukone) December 10, 2019

इस फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ विक्रांत मैसी भी हैं। दीपिका पादुकोण इस फिल्म को वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग दिल्ली और मुंबई में हुई। शूटिंग के दौरान फिल्म के सेट से कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे जिससे फैंस ने खूब पसंद किया था फैंस को दीपिका का ये रोल बेहद पसंद आया था। हर किसी को फिल्म छपाक के रिलीज होने का इंतजार हैं। 

लोकसभा में नागरिकता संशोधन पारित होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि यह विधेयक संविधान पर हमला है और इसका समर्थन करना भारत की बुनियाद को नष्ट करने का प्रयास होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है।

बता दें, लोकसभा ने सोमवार रात नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।

The #CAB is an attack on the Indian constitution. Anyone who supports it is attacking and attempting to destroy the foundation of our nation.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 10, 2019

वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद मंगलवार को सरकार पर कट्टरता का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के संविधान को नष्ट करने के व्यवस्थित एजेंडे के खिलाफ लड़ेगी।

शिमला-धर्मशाला फोरलेन का कार्य केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी न होने से लटक गया है। केंद्र सरकार की ओर से शिमला-धर्मशाला फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण पर भी रोक लगी है। इस फोरलेन की घोषणा को दो वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है लेकिन एनएचएआई इसका एक भी टेंडर नहीं करवा पाया है। 5000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शिमला-धर्मशाला फोरलेन को एनएचएआई ने पांच पैकेज में बांटा हैं और हर पैकेज के लिए 1000 करोड़ का बजट रखने और सभी पैकेज के अलग टेंडर करने का दावा किया गया था।

दो वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी अभी तक इस फोरलेन के एक भी पैकेज के लिए बजट जारी नहीं किया गया है। इस फोरलेन के बन जाने से शिमला से धर्मशाला को 8 की जगह 4 घंटे का समय ही लगेगा। एनएचएआई ने पैकेज नंबर-1 शिमला से भराड़ीघाट, पैकेज नंबर-2 भराड़ीघाट से भगेड़, पैकेज नंबर-4 हमीरपुर से ज्वालामुखी और पैकेज नंबर-5 ज्वालामुखी से धर्मशाला तक चार पैकेज की डीपीआर एनएचएआई ने सबमिट कर दी है। सिर्फ भगेड़ से हमीरपुर पैकेज नंबर-3 की अभी तक सबमिट नहीं की है।

इसमें एनएचएआई ने आगामी एक पखवाड़े में जमा करने का दावा किया है। इसके अलावा एनएचएआई ने ब्रह्मपुखर से कंदरौर सड़क को डबललेन करने का निर्णय लिया है लेकिन अभी तक फोरलेन के टेंडर न होने से इसका भी कार्य अधर में अटक गया है। शिमला-धर्मशाला फोरलेन के परियोजना निदेशक वाईए राउत ने बताया कि एनएचएआई ने चार पैकेज की डीपीआर जमा कर दी है। इस फोरलेन को बनाने के लिए अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण पर भी रोक लगी है। बजट मिलने पर ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।

इस शुकव्रार को रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म ‘’पानीपत’’  का नाम विवाद के साथ कुछ ऐसा जुड़ा है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म में विवाद की वजह बना है महराजा सूरजमल को लेकर दिखाए गए तथ्यों से जाट समुदाय में रोष है। जाट समुदाय का कहना है कि ‘’पानीपत’’ फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि सेंसर बोर्ड को इसका संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए।

गहलोत ने फेसबुक पर लिखा, फिल्म में महाराजा सूरजमल के चित्रण को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए थी। फिल्म वितरकों को चाहिए कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर जाट समाज के लोगों से अविलंब संवाद करें। फिल्म बनाने से पहले किसी के व्यक्तित्व को सही परिप्रेक्ष्य में दिखाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि विवाद की नौबत नहीं आए। मेरा मानना है कि कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकार का सम्मान हो परंतु उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के महापुरुषों और देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए।

बता दें कि, मेरठ-मुजफ्फरनगर में सोमवार को  फिल्म ‘’पानीपत’’ का लोगों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सिनेमा घर में जाकर इस फिल्म के शो बंद कराए गए। मेरठ में प्रदर्शनकारियों ने रीगल सिनेमा पहुंचकर फिल्म के पोस्टर जलाए और शो बंद कराया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में पंचकूला में ईडी की विशेष कोर्ट में पेश हुए और मामले पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में हुड्डा और वोहरा को बड़ी राहत मिली गई थी। ईडी कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया और दोनों को नियमित जमानत दे दी।

उससे पिछली सुनवाई पर दोनों को पांच-पांच लाख के बेल बांड पर कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद बचाव पक्ष द्वारा नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपना जवाब दायर किया गया था। उसके बाद ही विशेष ईडी कोर्ट ने दोनों को जमानत दी।

बता दे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की शिकायत पर राज्य सतर्कता विभाग ने मई 2016 को इस मामले में केस दर्ज किया था। मुख्यमंत्री एचएसवीपी के पदेन अध्यक्ष होते हैं और यह गड़बड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुई, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सतर्कता ब्यूरो ने 5 मई 2016 को आईपीएस की धारा 409, 420 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। 5 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था।

विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग के गलत आंकड़े देने के आरोप में रूस में चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जिस पर अब राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लुसाने में वाडा की कार्यकारी समिति की बैठक में रूस पर चार साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। रूस पर इस बैन का असर ये होगा कि यहां की टीम अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक और 2022 के बीजिंग ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएगी।

इस फैसले से पहले वाडा की एक बैठक लुसाने में हुई। बता दें कि रूस पर यह आरोप लगा था कि उसने एंटी डोपिंग लेबोरेट्री से गलत जानकारी मुहैया कराई थी। ब्लादीमिर पुतिन ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित और ओलंपिक चार्टर के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा रूसी ओलंपिक समिति की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं है। रूस अपने झंडे तले खेलों में भाग लेगा।

रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने कहा  यह रूस विरोधी उन्माद का सिलसिला है और अब यह नासूर बन चुका है। वाडा के प्रवक्ता जेम्स फिट्जगेराल्ड ने कहा, सिफारिशों की पूरी सूची सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गयी है। वाडा कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि रूसी डोपिंगरोधी एजेंसी ने चार साल तक नियमों का पालन नहीं किया।

वाडा के इस फैसले के बाद रूसी खिलाड़ी तोक्यो ओलंपिक में तटस्थ खिलाड़ी के तौर पर भाग ले सकते हैं लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब वे यह साबित करेंगे कि वे डोपिंग की उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे जिसे वाडा सरकार प्रायोजित मानता है।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के साथ ही पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से मंगलवार को गुवाहाटी में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। बंद के ऐलान के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तकरीबन सभी दुकानों पर ताला लटक रहा है।

लोकसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास होने के बाद असम के अलग-अलग भागों में प्रदर्शन देखने को मिले। गुवाहाटी में बंद के आह्वान की वजह से बाजार पूरी तरह से बंद हैं, जिसके कारण आम जन-जीवन अस्‍त-व्‍यस्‍त हो गया है। कांग्रेस के साथ-साथ कई राजनीतिक दल भी इस बिल में मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता नहीं दिए जाने के प्रावधान का जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं।

Tripura: Protest being held in Agartala against #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/vi8yWzdceW

— ANI (@ANI) December 10, 2019

असम के धुबरी से लोकसभा एमपी बदरुद्दीन अजमल का कहना है, नागरिकता संशोधन विधेयक हिंदू-मुस्लिम एकता के खिलाफ है। हम इस विधेयक को खारिज करते हैं, इस मुद्दे पर विपक्ष हमारे साथ है। हम इस विधेयक को पास नहीं होने देंगे। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने डिब्रूगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया।

कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा के एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। कपिल और गिन्नी चतरथ एक बेटी के माता-पिता बन गए हैं। इसकी जानकारी कपिल शर्मा ने ट्वीट करके दी। कपिल ने लिखा कि हमारे बेटी हुई हैं। आपके आशीर्वाद की जरूरत है, सभी को प्यार, जय माता दी। कपिल के इस ट्वीट के बाद उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं।

Blessed to have a baby girl 🤗 need ur blessings 🙏 love u all ❤️ jai mata di 🙏

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 9, 2019

दोनों की शादी पिछले साल ही हुई थी। इससे पहले कपिल ने बेबी शॉवर पार्टी रखी थी,जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे थे। इसके साथ ही कपिल बेबी मून के लिए गिन्नी को कनाडा भी लेकर गए थे। बता दें कि गिन्नी और कपिल की मुलाकात कॉलेज में हुई थी।

बता दें कि बीते दिनों कपिल शर्मा ने अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए शो से कुछ समय का ब्रेक लिया था। कपिल नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जब आए तो कोई दिक्कत हो। कपिल खुद अपने बच्चे का स्वागत वाइफ गिन्नी के साथ करना चाहते थे।

पाकिस्तान के पूर्व ओपनर नासिर जमशेद ने एक टी-20 मैच में साथी खिलाड़ी से मैच फिक्सिंग कराने के लिए रिश्वत देने की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली। 33 साल के जमशेद ने पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी योजना में शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन मैनचेस्टर में सोमवार को सुनवाई के दौरान अपनी याचिका बदल दी।

36 साल के यूसुफ अनवर और 34 साल के मोहम्मद एजाज ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही घूस देने की बात स्वीकार कर ली थी। इस मामले में अगले साल फरवरी में सजा सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई के शुरुआत में सरकारी वकील एंड्रयू थॉमस ने कहा, एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने खुद को फिक्सिंग गिरोह का सदस्‍य बताते हुए स्‍पॉट फिक्सिंग के नेटवर्क में जगह बनाई। उन्होंने 2016 में बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग के प्रयास और फरवरी 2017 में पाकिस्‍तान सुपर लीग में फिक्सिंग का खुलासा किया। दोनों मामलों में टी-20 टूर्नामेंट में एक ओपनर ने पैसे लेकर एक ओवर की पहली दो गेंद पर रन नहीं बनाने की सहमति दी थी।

बांग्‍लादेश में दो गेंद पर रन नहीं बनाने के प्‍लान में फिक्सर के निशाने पर जमशेद थे। बाद में वे इसमें खुद शामिल हो गए। उन्‍होंने पाकिस्‍तान सुपर लीग में इस्‍लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जाल्‍मी के बीच मैच के दौरान बाकी खिलाड़ियों को स्‍पॉट फिक्सिंग के लिए उकसाया। पदाधिकारियों को इस बात का पता चला और उन्होंने मैच होने दिया। मैच में शार्जील खान ने पहली दो गेंद पर रन नहीं बनाया।

इससे पहले अगस्त 2018 में भ्रष्टाचार रोधी एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल ने जमशेद को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नासिर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार विरोधी संहिता की सात धाराओं के उल्लंघन का आरोप था। इसमें से ट्रिब्यूनल ने नासिर को पांच में दोषी पाया था। उन्होंने बार-बार नियमों का उल्लंघन किया था।

हरियाणा के हिसार एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक स्कूल में चौथी क्लास की मासूम बच्ची को उसका मुंह काला करके स्कूल में घुमाया गया है। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्कूल से मिला होमवर्क पूरा नहीं किया था। इस घटना के सामने आने के बाद लोग स्कूल और टीचर्स के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। छात्रा के परिजनों का कहना है कि बच्ची के चेहरे पर कालिख पोतकर उसे बाकी कक्षाओं के बच्चों के सामने घुमाकर शर्मिंदा किया गया है।

बच्ची के पिता का आरोप है कि खुद प्रिंसिपल ने बच्ची के मुंह पर कालिख पोती है। बच्ची के पिता ने दावा किया कि प्रिंसिपल ने सिर्फ मेरी बच्ची के साथ ही नहीं बल्कि कई और बच्चियों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें इस घटना का तब पता चला जब बच्ची डरी-सहमी घर आई। हमने पूछा तो उसने पूरी घटना के बारे में हमें बताया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

आधी रात को जब पूरा देश सो रहा था तब देश की संसद में बहुचर्चित नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास हो गया। बिल के पक्ष में 311 और 81 विरोध मे पड़े। सबसे हैरात में डालते हुए शिवसेना ने बिल के पक्ष में वोट दिया। जो कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र में बीजेपी के विरोध में उतर आई थी। बीजेपी के सामने अब राज्यसभा में बिल पास कराने की चुनौती होगी।

बिल को पास करने पर हुई चर्चा के दौरान अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि, ‘’यह बिल लाखों करोड़ों लोगों को यातना से मुक्ति देगा। उन्होंने कहा कि यह बिल किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए है। उन्होंने इस बिल से आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के उल्लंघन के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल में भेदभाव वाले किसी कानून को पारित करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन यह बिल किसी धर्म नहीं बल्कि वर्ग के लिए लाई गई है, जो शरणार्थी हैं।गृह मंत्री ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि अच्छा तो यह होता कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता।‘’

अमित शाह ने 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 पर्सेंट थी, लेकिन 2011 में 3.7 % हो गई। बांग्लादेश में 47 में 22 प्रतिशत आबादी 22 प्रतिशत थी, लेकिन 2011 में यह 7.8 % हो गई। आखिर ये लोग कहां चले गए या तो मार दिए गए। भगा दिए गए या फिर धर्मांतरण हो गए। आखिर उनका क्या दोष था। हम चाहते हैं कि इन लोगों का सम्मान बना रहे। कहा जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है।अमित शाह ने कहा कि भारत के अंदर 1951 में 84 % हिंदू था, लेकिन 2011 में 79 % हो गया। 1951 में मुस्लिम 9.8 % था, लेकिन आज 14.23 प्रतिशत है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। मैं इस सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन पड़ोसी देशों में यदि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है तो उन्हें बचाना होगा। भारत चुप नहीं रह सकता।