हिमाचल प्रदेश

शिमला (Shimla) के सुंदरनगर (Sundernagar) में जहरीली शराब पीने से दो और लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सीता राम पुत्र बंगालू राम निवासी खनयोड तहसील सुंदरनगर के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सीता राम ने अपने घर में ही दम तोड़ा है। उसने 17 जनवरी को शराब का सेवन किया था। सीता राम एक मिस्त्री का काम करता था।

बता दें कि परिजनों को कमरे में पानी की बोतल में शराब मिली हुई मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोतल व शव को कब्जे में लिया है। वहीं, भगत राम की गुरुवार तड़के मौत हुई थी। वह नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक उपचाराधीन के तौर पर कार्यरत था।

वहीं, जहरीली शराब पीने से अस्पताल में भर्ती गणपत की हालत नाजुक बताई जा रही है। आधी रात को उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। अभी तीन और लोगों की हालत नाजुक है। इसी कड़ी में बुधवार को पांच लोगों की मौत हुई थी। इस तरह अब तक सात लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को धर्मशाला-मैक्लोडगंज रोपवे का उद्घाटन किया है। इस रोपवे को करीब 200 करोड़ की लागत से बनाया गया। धर्मशाला स्काइवे नाम से बने इस रोपवे के माध्यम से अब पर्यटन नगरी धर्मशाला से दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज का नौ किलोमीटर का सफर सिर्फ पांच मिनट में तय होगा। इससे सैलानियों को जाम से छुटकारा मिलेगा और धर्मशाला शहर की खूबसूरती आसमान से भी देखी जा सकेगी।

कोतवाली से मैक्लोडगंज तक रोपवे से एक तरफ के 340 रुपये और अप-डाउन करने के लिए 500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने रोपवे का उद्घाटन कर हजारों लोगों को सुविधा दी है। रोपवे का सफर करने वाले यात्रियों को दोनों टर्मिनल पर खाने-पीने के लिए कैफेटेरिया बनाए गए हैं, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इटली की कंपनी की मदद से बना यह रोपवे एक ट्रॉली में आठ लोगों को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचाएगा। रोपवे में 18 ट्रॉलियां स्थापित की गई हैं। एक घंटे में करीब 800 लोग सफर का आनंद ले सकते हैं। यह रोपवे देश का पहला आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लेस है। बिना गियर वाले इस रोपवे का सफर बेहद ही सुरक्षित है। इससे समय के साथ बिजली की भी बचत होगी।

धर्मशाला रोपवे का कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2019 तक इसका कार्य पूरा होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना महामारी और कई अन्य कारणों के चलते अब इसका कार्य करीब दो साल बाद पूरा हुआ। जिला पर्यटन अधिकारी पृथी पाल सिंह ने बताया था कि विभाग की ओर से रोपवे के सफर का किराया तय किया गया है। 

Himachal: कॉलेजों की अच्छी छवि दिखाने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ी गई शिक्षिका एक महीने पहले ही प्रदेश आई थी। इस दौरान उसने कई शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया था। यह खुलासा खुद रिमांड पर चल रही शिक्षिका ने विजिलेंस के सामने किया है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को इंदौर से राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो धर्मशाला ने एक शिक्षिका को शिक्षण संस्थानों की अच्छी छवि दिखाने के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगेहाथ पकड़ा था। वहीं, दो अन्य लोगों को गगल से 11.48 रुपयों के साथ हिरासत में लिया गया था। ये लोग 18 जनवरी तक रिमांड पर ही रहेंगे। रिमांड पर चल रहे शिक्षकों ने और भी कई बड़े राज खोले हैं।

सूत्रों के मुताबिक, दो लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगेहाथ पकड़ी गई शिक्षिका करीब एक महीने पहले भी हिमाचल के कई शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण करने के लिए आई थी। इस दौरान उसने ने हमीरपुर और जिला मंडी के कुछ शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण भी किया था। शिक्षिका इन जिलों के शिक्षण संस्थानों से कितने पैसे ऐंठ कर ले गई है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उधर, मामले में एसपी विजिलेंस धर्मशाला बलबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए एनसीटीई टीम के सदस्यों को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड दी गई है। मंगलवार को आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। 

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा (Chamba) जिले से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सुंडला-चौहड़ा मार्ग पर भलेई जीरो प्वाइंट के समीप एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। यह हादसा रविवार सुबह 11 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लिया है। घायल को उपचार के लिए चंबा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

हादसे में जान गवांने वाले मृतकों की पहचान मुहम्मद इकबाल (22) पुत्र गुलाम मुहम्मद, बशीर अहमद (34) पुत्र गुलाम मुहम्मद निवासी गांव बेलावाला तहसील मंडी जिला पुंछ जम्मू-कश्मीर और बशीर अहमद (34) पुत्र समद शेख निवासी गांव धन तह मंडी जिला पुंछ जम्मू-कश्मीर के रूप में की गई है। जबकि, घायल गुलाम नबी (42) पुत्र सुल्तान मुहम्मद निवासी गांव बेलावाला डाकघर और तहसील मंडी जिला पुंछ जम्मू-कश्मीर का चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक, ये चारों ठेकेदार के पास कार्य करने के लिए जा रहे थे। तभी भलेई मंदिर से करीब दो सौ मीटर दूर भलेई जीरो प्वाइंट के पास कार सुंडला चौहड़ा मार्ग पर जा गिरी। गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

हिमाचल से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम करने वाले मजदूरों की अब फर्जी हाजिरी नहीं लग सकेगी। मनरेगा मजदूरों की अब मोबाइल एप के जरिए दिन में दो बार हाजिरी लगाई जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने एनएमएमएस (NMMS) नाम का एक एप तैयार किया है।

ग्रामीण विकास विभाग ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप को लांच किया है। इसे पंचायत प्रतिनिधि अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। अब से वे इस एप के जरिए ही मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाएंगे। संबंधित वार्ड सदस्यों को पहले पंचायत से संबंधित ग्राम रोजगार सेवक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सूबे के सभी वार्ड सदस्यों को पहले एनएमएमएस एप पर रजिस्टर्ड करना जरूरी होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद ही वे एप पर मजदूरों की हाजिरी लगा पाएंगे।

बता दें कि मनरेगा मजदूरों के वर्क साइट सहित फोटो एप पर दिन में दो बार अपलोड करने होंगे। पहला फोटोग्राफ सुबह के समय अपलोड होगा, जबकि दूसरी बार दोपहर दो से शाम पांच बजे के बीच डालना होगा। यह सब प्रक्रिया जियो टैगिंग के माध्यम से रजिस्टर्ड की जा सकेगी।

इससे काम में आएगी पारदर्शिता
गौरतलब है कि मनरेगा मजदूरों की हाजिरी मोबाइल एप से लगने से काम में भी पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों पर फर्जी हाजिरी लगाकर ठगी करने के आरोपों से भी छुटकारा मिल सकेगा। जिले में एनएमएमएस से उन मस्टररोलों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा मजदूर शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को फरवरी महीने से रिफाइंड तेल और भी सस्ता मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम (Food Supply Corporation) ने कंपनियों से 17 जनवरी तक टेंडर आमंत्रित किए हैं। इसी तारीख तक  कंपनियों को खाद्य आपूर्ति निगम में रिफाइंड तेल के सैंपल भी जमा करने होंगे। एक सप्ताह बाद सैंपल की सही रिपोर्ट आने पर टेक्निकल बीड खोल दी जाएगी। वर्तमान में राशनकार्ड उपभोक्ताओं को 137 रुपये प्रति लीटर रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। आयात शुल्क में 5 फीसदी की कमी होने से उपभोक्ताओं को यह तेल 125 रुपये प्रति लीटर मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश के साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में सस्ता राशन मिलता है। इसमें उन्हें दो लीटर तेल भी दिया जाता है। जिसमें एक लीटर सरसों और एक लीटर रिफाइंड शामिल होता है।

कई डिपो में रिफाइंड तेल की कमी होने से उपभोक्ताओं को दो लीटर सरसों तेल दे दिया जाता है। इसके अलावा तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो आयोडीन नमक सब्सिडी पर दिया जाता है। बता दें कि आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग (Rajendra Garg) ने बताया कि डिपो में पहले की अपेक्षा अब और सस्ती खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं दालों और सरसों तेल के बाद उपभोक्ताओं को रिफाइंड तेल भी सस्ता मिलेगा।

मूल्य सूची नहीं दर्शाने पर कार्रवाई
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह बाजारों में खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण करें। अगर कोई दुकानदार मूल्य सूची नहीं दर्शाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

हिमाचल सरकार अपने चुनावी दृष्टि पत्र में जारी सभी कार्यों को पूरा करने में जुट गई है। प्रदेश सरकार अब स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से पहली से पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को योग और संगीत विषय पढ़ाने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को इस बाबत आदेश जारी हो गए हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को दोनों विषयों को पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। शीतकालीन स्कूलों में फरवरी और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अप्रैल से यह दोनों नए विषय पढ़ाए जाएंगे।

सरकारी स्कूलों में योग को विषय के तौर पर शुरू करने के लिए चुनावी दृष्टि पत्र में घोषणा की गई थी। इसमें अब योग के साथ संगीत विषय को भी जोड़ दिया गया है। योग और संगीत का पाठ्यक्रम एससीईआरटी सोलन ने तैयार कर लिया है। पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे इन विषयों की हर हफ्ते दो से तीन कक्षाएं लगेंगी। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न पड़े, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। प्रारंभिक कक्षाओं में इन विषयों के बारे में सिर्फ समझाया जाएगा।

पाठ्यक्रम में योग और संगीत के इतिहास, वर्तमान सहित इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वालों की जानकारी दी जाएगी। इन विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत कई जिलों में एक बार फिर से जोरदार बर्फबारी हुई है। सोमवार को हुई इस बर्फबारी के चलते शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में 774 सड़कें ब्लॉक हो गईं। ऊपरी शिमला इलाके में लोगों तक ब्रेड, मिल्क और अखबार जैसी जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पाईं या फिर देरी से पहुंचीं। 

प्रदेश की जिन 774 सड़कों पर आवागमन बंद हुआ है, उनमें से 261 शिमला में हैं। इसके अलावा 170 लाहौल-स्पीति में हैं और 139 कुल्लू में हैं। यही नहीं 85 सड़कें चंबा, 60 किन्नौर और 51 मंडी में हैं। यही नहीं राज्य भर में 2,360 ट्रांसफार्मर्स के खराब होने से बिजली की आपूर्ति भी कई जगहों पर लंबे समय के लिए ठप हो गई। 

एक तरफ प्रदेशवासियों को बारिश और बर्फबारी के चलते मशक्कत करनी पड़ रही है तो वहीं सैलानियों की भीड़ भी पहुंची है। शिमला में सोमवार को ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। शहर में हुई बर्फबारी को देखने के लिए दूर-दूर से सैलानी पहुंचे हैं। लेकिन होटलों की 90 फीसदी तक की बुकिंग फिलहाल चल रही है। माना जा रहा है कि स्नोफॉल के सीजन के चलते यह स्थिति है और आने वाले दिनों में इसमें कमी आ सकती है।

कांग्रेस (Congress) हाईकमान ने मंडी संसदीय सीट सहित जुब्बल-कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की तारीफ की है। संगठन की मजबूती के लिए हिमाचल (Himachal) में चलाए जा रहे पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी हाईकमान ने काफी सराहना की है। केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर (Kuldeep Rathore) से प्रदेश की ऑनलाइन रिपोर्ट ली थी।

हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस (Himachal Congress) की गतिविधियों और कार्यक्रमों की रविवार को शाम चार बजे समीक्षा की थी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। इन नेताओं ने प्रदेश में पार्टी के जन जागरण अभियान (Jan Jagran Abhiyaan) को लेकर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सराहनीय कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी 13 संगठनात्मक जिलों के तहत यह अभियान करीब 66 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया गया है। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने 110 किलोमीटर तक पदयात्रा भी की।

राज्य सरकार के योजना विभाग ने चुनावी साल के बजट अनुमानों को बनाने से पहले सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्र की दो-दो प्राथमिकताएं मांगी हैं। इन पर चर्चा करने के लिए बैठक भी बुला ली हैं। सड़क, पेयजल और सिंचाई की प्राथमिकताओं के अलावा इस बार सीवरेज की प्राथमिकताएं भी इनमें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में 27 और 28 जनवरी, 2022 को वार्षिक बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए दो दिवसीय बैठकें करेंगे। ये बैठकें हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सचिवालय आर्म्सडेल भवन के सम्मेलन कक्ष में की जाएंगी।

27 जनवरी 2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक सोलन, बिलासपुर, शिमला तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक होगी। 28 जनवरी को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा और किन्नौर जिलों तथा अपराह्न 2 से 5 बजे तक चंबा, ऊना, हमीरपुर और लाहौल व स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक होगी। इन बैठकों में वार्षिक बजट 2022-23 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

हरियाणा (Haryana) में सरस्वती नदी (Saraswati River) को पुनर्जीवित करने के लिए एक बांध बनाया जाएगा। सोम नदी (Som River) पर आदी बद्री बांध (Adi Badri Dam) के निर्माण को हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच एमओयू (MoU) किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Govt) और हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी जा चुकी है। आदी बद्री में बांध निर्माण को सिरमौर सीमा पर हिमाचल की ओर से जमीन दी जाएगी।

बता दें कि बीते दिनों हरियाणा जाकर इस बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह चर्चा भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि पौराणिक नदी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा और हिमाचल सीमा पर बांध बनाने की योजना पर साल 2018 से काम चल रहा है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बांध निर्माण से लेकर प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पुल आदि निर्माण योजनाओं पर जो भी खर्च होगा, उसे केंद्र और हरियाणा सरकार उठाएगी। इस बांध के निर्माण के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों को बाढ़ से निजात मिलेगी।

आदी बद्री क्षेत्र में प्रस्तावित डैम स्थल में 77 हेक्टेयर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में आता है जबकि 11 हेक्टेयर हरियाणा का है। डैम बनने से हिमाचल की लगभग तीन हजार की आबादी प्रभावित होगी। इनके चारागाह स्थल डैम के जलक्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन बांध बनने से यमुनानगर जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आने से बचेंगे, वहीं सिंचाई के लिए पानी भी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। बांध बनाने के लिए सर्वे का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लगभग पूरा हो चुका है।

हिमाचल (Himachal) ऐसे ही कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccine) में नंबर वन नहीं बना। यहां नग्गर की दो स्वास्थ्य महिला कर्मी और एक आशा वर्कर बर्फबारी के बीच तीन किलोमीटर पैदल चलकर बच्चों को टीकाकरण लगाने के लिए जाणा स्कूल पहुंची। जहां टीका लगाया जा रहा था। इससे पहले उन्होंने करीब सात किलोमीटर तक वाहन में सफर किया। स्वास्थ्य कर्मी पूजा, मीना और आशा वर्कर यमुना ने बर्फबारी में भी अपना हौसला नहीं खोया और स्कूल पहुंची। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हिम्मत को सराहा है। 

केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'स्वास्थ्य विभाग लगातार जहां लोगों की रक्षा कर रहा है तो वहीं, कोरोना से बचाव के अभियान को भी तेजी से पूरा कर रहा है। नदी, रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान हमारी हेल्थ आर्मी लक्ष्य साधन के लिए सदैव तत्पर है। बारिश और बर्फबारी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को अंजाम देने में जुटे हुए हैं।' इतना ही नहीं,  जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अतुल गुप्ता ने ने खुद इसकी पुष्टि की है। 

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) पांच जनवरी यानी बुधवार को बुलाई गई है। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में होने वाली नए साल की पहली कैबिनेट बैठक है। जिसमें कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। प्रदेश में कोविड-19 (Covid19) की स्थिति पर कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग अपनी प्रस्तुति देगा। 

वहीं, कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला भी जा सकता है। फिलहाल प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी भी लंबे समय से सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग उठाते रहे हैं। इन कर्मचारियों के मसले को कैबिनेट सब कमेटी के पास विचार के लिए भेजा गया था। यह कमेटी आउट सोर्स कर्मचारियों की पक्ष में बताई जा रही है। 

गौरतलब है कि इसी तरह 20 साल बाद हिमाचल प्रदेश को पांच जनवरी को नई खेल नीति भी मिलेगी। यह नीति कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी। इतना ही नहीं, खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए पहले ही एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। 

वहीं, पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड (Pay Band) आठ के बजाय दो साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसकी मांग साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं, नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट में फैसला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में स्वर्णिम दृष्टिपत्र की घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा हो सकती है। 

हिमाचल प्रदेश: शिमला (Shimla) में लगातार बारिश जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 28 घंटों में अधिक बारिश होने और बर्फबारी के लिए कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के IMD निदेशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार, अगले 48 घंटों में किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा, शिमला, सिरमौर, मंडी के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

इस दौरान क्षेत्र में तापमान भी शून्य से नीचे दर्ज़ किया गया। वहीं, केलांग में न्यूनतम तापमान -4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि लाहौल-स्पीति ज़िले के केलांग और किन्नौर ज़िले के कल्पा में भारी बर्फबारी हुई है। इतना ही नहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी और बारिश हुई है और होने की संभावना है।  

शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप (Suresh Kashyap) के नेतृत्व में केंद्रीय हाटी समिति के पदाधिकारियों का एक शिष्ट मण्डल महापंजीयक भारत सरकार से मिला और गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने संबंधी सभी तकनीकी पहलुओं तथा एथनोग्राफिक सर्वे के बारे में विस्तार से चर्चा की।

सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा आर.जी.आई को पहले की रिपोर्ट में लगाई गई सभी आपत्तियों के बारे में तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण दिया गया। जिसका समाधान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 18 सितम्बर 2021 को जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई एथनोग्राफिक रिपोर्ट में भी किया गया है। आर.जी.आई ने आश्वस्त किया कि वह तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हाटी समुदाय की एथनोग्राफिक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट जनजातीय मंत्रालय को भेजी जाएगी।

कश्यप ने कहा कि बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और केंद्रीय अधिकारियों ने पूरे प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। यह बैठक काफी फायदेमंद रही।  कश्यप ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। चर्चा में महापंजीयक भारत सरकार, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल , सांसद सुरेश कश्यप , हाटी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष डा . अमीचन्द कमल , महासचिव कुन्दन सिंह शास्त्री तथा कोषाध्यक्ष अंतर सिंह नेगी ने भाग लिया ।