अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जो खतरा बनकर उभर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के हिमालयी पहाड़ों से बर्फ तेजी से पिघल रही है. यह एक बड़ी चेतावनी है. क्योंकि अगर हिमालय की बर्फ ज्यादा तेजी से पिघली तो भविष्य में बड़ा जल संकट उत्पन्न हो सकता है. हिमाचल जलवायु परिवर्तन केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल बर्फ में पिछले दो सालों में 0.72 प्रतिशत की कमी आई है.

खबरों के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया कि साल 2018-19 में हिमाचल में स्नो कवर 20,210 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था. जो 2019-20 में घटकर 20,064 वर्ग किलोमीटर हो गया है. इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा.

गर्मियों के दौरान बर्फ में हुई लगातार कमी नदियों के प्रवाह को प्रभावित करती हैं. एक्सपर्ट की मानें तो लगातार तेजी से पिघलती बर्फ के कारण आने वाले दिनों में पानी की कमी हो सकती है. जिन राज्यों में हिमाचल की इन नदियों से पानी जाता है, वहां के लिए भारी संकट हो जाएगा. जैसे- पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर.

जलवायु परिवर्तन केंद्र ने प्रदेश में स्नो कवर एरिया की मैपिंग की. इस रिपोर्ट में ब्यास और रावी बेसिन यानी जलग्रहण क्षेत्र की स्टडी की गई. तो पता चला कि यहां बर्फ में काफी कमी आई है. जबकि सतलुज बेसिन में तुलनात्मक रूप से ज्यादा बर्फ देखी गई है. अप्रैल में चिनाब बेसिन का 87 फीसदी हिस्सा बर्फ में था. लेकिन यह मई में घटकर 65 फीसदी हो गया. उम्मीद जताई जा रही हैं की अगस्त में बर्फ और भी तेजी से पिघल सकती हैं.

मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज यानि 12 जुलाई, रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही मौसम कार्यालय ने 17 जुलाई तक पहाड़ी राज्य में बारिश का अनुमान भी जताया है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि रविवार के लिए मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए मौसम की ‘येलो’ चेतावनी जारी की गई है। 17 जुलाई तक राज्य के मैदानी और निचले, मध्यम और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है।

आपको बता दें कि मौसम विभाग लोगों को सावधान करने के लिए विभिन्न रंगों के माध्यम से मौसम की गंभीरता को व्यक्त करता है। जिसमें ‘येलो’ सभी मौसम की चेतावनियों में कम से कम खतरा और अगले कुछ दिनों में गंभीर मौसम की चेतावनी को इंगित करता है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को मनाली समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई।

आज के समय में हिमाचल व पुरे देश में बेटियां शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, खेलकूद, व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अब विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेटियां पंचायत स्तर पर पोस्टर्स गर्ल्स बनेंगी। ताकि विद्यार्थियों को भविष्य निर्माण के लिए दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन मिल सकें। प्रत्येक पंचायत की तीन से पांच बेटियों के फोटो पोस्टर्स पर लगाकर पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इससे बेटियों को उनकी पंचायत में विशेष पहचान मिलेगी और लोगों की सोच बेटियों के प्रति सकारात्मक होगी। पूर्व में जिला स्तर पर बेटियों के पोस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन जिला स्तर पर लगे इन पोस्टर्स में जो बेटियां हैं, उन्हें महज उनके क्षेत्र के लोग ही व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं।

बता दें सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब पंचायतों से बेटियों की जानकारी लेकर पोस्टर्स बनाना शुरू हो गए हैं। इससे बेटियों के प्रति लोगों की सकारात्मकता बढ़ेगी। सीडीपीओ हमीरपुर बलवीर बिरला का कहना है कि पोस्टर्स बन रहे हैं, साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी एचसी शर्मा का कहना है कि यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में बेहतरीन प्रयास है।

माना जा रहा हैं की अगर पंचायत स्तर पर बेटियों के पोस्टर्स लगाए जाएगें तो लोग अपनी बेटियों को भी इन पोस्टर गर्ल्स की तरह बनने के लिए प्रेरित करेंगे और अच्छे से पढ़ाई, खेलकूद या बेटियों की पसंदीदा गतिविधि में सहयोग देंगे। इन पोस्टर्स में खेलकूद, संस्कृति, नौकरीपेशा, व्यवसाय, पढ़ाई आदि में मुकाम हासिल करने वाली बेटियों के फोटो लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बेटियों की नेम प्लेट घरों के बाहर लगाईं जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य में 10,000 घरों का निर्माण किया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां प्रत्येक लाभार्थी को घर निर्माण के लिए एक लाख 50 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरम्भ में यह राशि एक लाख 30 हजार रुपये थी। यह राशि वर्तमान सरकार द्वारा गत वित्त वर्ष के दौरान बढ़ा दी गई थी। वर्तमान वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 20 हजार रुपये की वृद्धि की गई है। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद और गरीब लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 10 हजार नए घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि गत वित्त वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की तुलना में यह लक्ष्य लगभग दोगुना है। सरकार ने इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 95 दिन काम करने की अनुमति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केवल सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को ही घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी, परन्तु वर्ष 2018-19 में वर्तमान सरकार ने सभी श्रेणियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जय राम ठाकुर ने आगे कहा कि अपना घर होना प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है और प्रदेश सरकार जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे अपना सपना पूरा कर सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार लाभार्थियों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ मुफ्त बिजली और पानी के कनैक्शन भी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व के सामने चुनौती प्रस्तुत की है, परन्तु भारत के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि दूरदर्शी और सशक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षात्मक उपायों जैसे फेस-मास्क, हैंड-सैनेटाईजर तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है।

वही, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है की प्रदेश में सभी लोगों के पास अपने घर हैं। निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ललित जैन ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

जिला मण्डी के दुनीचंद, जिला ऊना के गुरचरन, जिला शिमला की शकुन्तला देवी, जिला किन्नौर की महाबौध, जिला लाहौल-स्पीति के हीरालाल, जिला सोलन के चमनलाल, जिला बिलासपुर के शवेंद्र राणा, जिला चम्बा की शीतल, जिला कुल्लू के जोगिंद्र सिंह, जिला हमीरपुर की सुमना देवी, जिला कांगड़ा के अभिनव कुमार और जिला सिरमौर के अमित कुमार ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ. आर.एन. बत्ता, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डाॅ. संदीप भटनागर और निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हंसराज चैहान इस अवसर पर उपस्थित थे। 

लंदन पुलिस के साथ एक ऑनलाइन संवाद में दलाई लामा ने कहा कि देशों में अगर ज्यादा महिला नेता होतीं तो दुनिया ज्यादा शांतिपूर्ण होती। बौद्ध धर्मगुरु ने पुलिसकर्मियों को बताया कि महिलाएं दूसरों की भावनाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील होती हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्हें प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं कि ज्यादातर योद्धा पुरुष थे, यहां तक कि कसाई भी पुरुष होते हैं। महिलाएं नरम रुख का प्रतिनिधित्व करती हैं।' दलाई लामा ने आगे कहा, 'कई बार, मुझे लगता है कि अगर देशों में ज्यादा महिला नेता होतीं तो हमारी दुनिया ज्यादा शांतिपूर्ण होती।' उन्होंने कहा कि जब सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनीं और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अहम पदों पर महिलाओं को रखा तो उन्होंने मारिन को बधाई देते हुए पत्र लिखा था।

वही, भारत के बारे में नोबल पुरस्कार विजेता ने कहा कि देश में कई आध्यात्मिक परंपराएं हैं और आमतौर पर ये लोग एकसाथ शांतिपूर्वक रहते हैं। इसके अलावा दलाई लामा ने कहा, 'यहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, यहूदी, मुसलमान और पारसी सभी साथ मिलकर रहते हैं। भारत में इतने धर्म और परंपराएं हैं लेकिन सभी प्यार का साझा संदेश देते हैं।'

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नादौन थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक घोषित किए जाने के बाद राज्य पुलिस को बधाई दी। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों के जयराम अनुसार ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्कृष्टता प्रमाणपत्र दिया है। 

बता दें कि थानों की रैंकिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है और हाल ही में पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के सम्मेलन के दौरान एक समारोह में इसे जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिला उत्कृष्टता प्रमाण पत्र गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपा। 

वही, पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया, 'हिमाचल के लिए गर्व का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की जारी की गई सूची में हमीरपुर के नादौन पुलिस थाने को भी शामिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। सभी पुलिस कर्मियों को बधाई।'

हिमाचल के लिए गर्व का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की जारी की गई सूची में हमीरपुर के नादौन पुलिस थाने को भी शामिल किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिलना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।

सभी पुलिस कर्मियों को बधाई। https://t.co/Y3vxYmNgeN

— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) July 9, 2020

हिमाचल प्रदेश में बस के जरिए यात्रा करने वाले पैसेंजरों की संख्या में इजाफा हुआ है जो परिवहन निगम के लिए राहत की खबर है। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर बसों में 7 फीसदी सवारियां बढ़ी हैं। इससे परिवहन निगम की आय में 10 से 12 लाख रुपये तक का इजाफा हुआ है। परिवहन निगम का दावा है कि शहरों में लोग बसों में सफर करने लगे हैं।

अपर शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, करसोग, मंडी में सवारियों की आवाजाही कम है। धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर की ओर जाने वाली बसों में सवारियों की संख्या में इजाफा हुआ है। परिवहन निगम का दावा है कि 15 जुलाई तक सवारियां की ऑक्यूपेंसी 40 से 50 फीसदी होने की संभावना है।
 

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास और कल्याण पर 586.82 करोड़ रुपये व्यय कर रही हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें अलग तरीके से सोचने और काम करने के लिए विवश किया है।

उन्होंने कहा, 'आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली कार्यकर्ता हैं और इन्होंने परीक्षा की घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तर तक न फैले। आंगनवाडी कार्यकताओं ने न केवल लोगों को सामाजिक दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूक किया, बल्कि होम क्वारन्टीन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी मद्द की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने होम क्वारन्टीन लोगों पर नजर रख कर, प्रदेश सरकार के निगाह कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय भूमिका निभाई है।'

जय राम ठाकुर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश सरकार के एक्टिव केस फांईडिंग अभियान की सराहना और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अपने राज्यों में इस अभियान को आरम्भ करने का परामर्श दिया। इस वृहद अभियान के तहत राज्य की लगभग 70 लाख जनसंख्या को कवर किया गया। इस अभियान के तहत राज्य इन्फ्लुएंजा लक्षणों वाले लोगों का डाटा बेस एकत्रित करने में सक्षम हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्टिव केस फांईडिंग अभियान में 4021 और कलस्टर कन्टेनमेंट सर्वे में 4083 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5.68 लाख मास्क बनाकर लोगों को वितरित किए और लोगों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया। 

हिमचाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, बेटी है अनमोल योजना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सहित अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन प्रदान किए हैं ताकि वे अपना कार्य प्रभावी तरीके से कर सकें। इस दौरान उन्होंने फेस शील्ड और मास्क बनाने के लिए हमीरपुर जिला की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से सराहना की।

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सराहनीय कार्य के दृष्टिगत उनके मानदेय में 500 रुपये मासिक, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 300 रुपये मासिक बढ़ौतरी की है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6300 रुपये के स्थान पर 6800 रुपये प्रतिमाह और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4600 रुपये के स्थान पर 4900 रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 3200 रुपये के स्थान पर 3500 रुपये प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। वही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में कोरोना वायरस को नियंत्रित किया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान कांगड़ा जिला से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सोनिया, मण्डी जिला से सोनू, शिमला जिला से लता वर्मा, किन्नौर जिला से सुमन लता, लाहौल स्पीति जिला से शकुन्तला देवी, कुल्लू जिला से रजनी, सिरमौर से बबली, सोलन से सुरेखा, बिलासपुर से दीपा, हमीरपुर से कुसुम लता और ऊना जिला से रीता कुमारी ने मुख्यमंत्री के साथ विचार सांझा किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाकार डाॅ. आर.एन. बत्ता और निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कृतिका उपस्थित थी।

हिमाचल प्रदेश के होटल उद्योग के लिए विपक्षी कांग्रेस ने विशेष पैकेज की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव सुधीर शर्मा ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटकों के लिए सीमा खोलने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा।

साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार गलत फैसले ले रही है और हंसी का पात्र बनी हुई है। सुधीर शर्मा ने आगे कहा कि एक तरफ सरकार ने सीमा को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया है वहीं दूसरी ओर होटल उद्योग ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अभी होटल नहीं खोलने का फैसला किया है।

दलाई लामा का आज यानि सोमवार को 85 साल के हो गए और इस अवसर पर हिमाचल के तिब्बत की निर्वासित सरकार के अधिष्ठान पर प्रार्थना और अनुष्ठान के द्वारा दलाई लामा का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान भारत और चीन के बीच हुई झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मक्लिओडगंज में अपने आवास से बौद्ध समुदाय के लिए जारी किए गए संदेश में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु ने लोगों से मंत्र जपने को कहा।

दलाई लामा ने कहा कि आपकी प्रार्थना की शक्ति से मैं अवलोकितेश्वर (बुद्ध का एक नाम) का संदेशवाहक, 110 या 108 वर्ष जी सकता हूं। बता दें कि इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए लगाई गई पाबंदियों के चलते दलाई लामा का जन्मदिन सादगी से मनाया गया। ऐसे में इस अवसर पर मक्लिओडगंज में स्थित समुदाय के मुख्य मंदिर में प्रार्थना का आयोजन किया गया।

इस बीच, तिब्बत की निर्वासित संसद ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, 'हम प्रार्थना करते हैं ताकि परम पावन दलाई लामा सौ कल्प तक जिएं, उनकी सारी इच्छाएं तत्काल पूरी हों और तिब्बत का लक्ष्य निश्चित ही पूरा हो।' वही, तिब्बत पर चीन द्वारा कब्जा करने के लिए सशस्त्र आक्रमण शुरू करने के लगभग एक दशक बाद 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने 24 वर्ष की आयु में भारत में शरण ली थी।

वक्तव्य में कहा गया कि कम्युनिस्ट शासन वाले चीन की सेना सीमा पर भारत में घुसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा वक्तव्य के अनुसार, तिब्बत की निर्वासित संसद ने गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वही, धर्मशाला में दलाई लामा के कार्यालय ने कहा कि धर्मगुरु के जन्मदिन के अवसर पर दुनियाभर के नेताओं ने शुभकामनाएं भेजी।

कोरोना संकट के बीच अनलॉक-2 में हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत अब बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए ई-पास सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। लेकिन अब ई-पास की जरूरत नहीं । केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण के बाद लोगों की आवाजाही हो सकेगी, जिसकी ऑनलाइन ही मॉनीटरिंग होगी। यानि उसमें आवाजाही करने वाले की ट्रैवल हिस्ट्री सहित अन्य बातों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार की तरफ से अनलॉक-2 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में इसका उल्लेख किया गया है। 

हिमाचल आने से 72 घंटे पहले पर्यटकों को करवाना होगा कोविड-19 टैस्ट 

वही, सरकारी निर्देशों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में पर्यटकों को आने की अनुमति होगी। इसके लिए हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को यहां के होटलों में ठहरने के लिए कम से कम 5 दिन की बुकिंग करवानी होगी। ऐसे में हिमाचल आने से 72 घंटे पहले पर्यटकों को पंजीकृत लैब से कोविड-19 टैस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट नैगेटिव आने पर ही उनको प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बता दें कि बीते दिन पूर्व प्रदेश सरकार के साथ हुई होटल एसोसिएशन की बैठक में यह मांग की गई थी। 

धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति लेकिन एसओपी का इंतजार 

इसके अलावा सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है लेकिन इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी का इंतजार करना होगा। सरकार की तरफ से पर्यटन इकाइयों को शीघ्र क्रियाशील करने की बात कही गई है, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी यानि प्रदेश में पर्यटन स्थल आने वाले दिनों में खुल सकते हैं, जिसके लिए पूरी गाइडलाइन एसओपी में जारी होगी। 

60 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे रेस्तरां-ढाबे 

इसी तरह रेस्तरां-ढाबों को 60 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। शिमला में पर्यटन निगम की लिफ्ट को भी खोल दिया गया है, जिसके लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुबह 5 से पहले और रात्रि 9 बजे के बाद आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि रात्रि की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों एवं लोगों की आवाजाही हो सकेगी। 

मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग 

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को खोलने का निर्णय भी लिया है, साथ ही 15 जुलाई से स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों और व्यापारियों की तय मापदंडों के आधार पर आवाजाही होगी। 

एसओपी जारी होने पर ही खुलेंगे सिनेमा हॉल, खेल परिसर व बार

एसओपी जारी होने पर सिनेमा हॉल, खेल परिसर, बार, स्विमिंग पूल, इंटरटेन पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम को खोला जा सकेगा। इसी तरह सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एसओपी का इंतजार करना होगा। हालांकि ऐसी गतिविधियों की कंटेनमैंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई गाइडलाइन में दिए गए ये भी निर्देश
1. किसान-बागवान व प्रोजैक्ट लेबर को भी करवाना होगा पंजीकरण।
2. सेना व अद्र्धसैनिक बलों को आवाजाही के लिए पास जरूरी नहीं।
3. अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध।
4. तय निर्देशों के अनुसार बाहर से आने वाले लोग होंगे क्वारंटाइन।
5. शिक्षण संस्थानों को नहीं बनाया जाएगा क्वारंटाइन केंद्र।
6. 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थान बंद, ऑनलाइंन चलेंगी कक्षाएं।

हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है। 4 जुलाई से प्रदेश में एक बार फिर बादल बरसने वाले हैं। दरअसल, 24 जून को मानसून ने हिमाचल में दस्तक दे दी थी लेकिन पिछले कुछ दिनों में बारिश बहुत कम रही है। अब मौसम विभाग ने 4 जुलाई से येलो अलर्ट जारी कर बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बारिश कम हुई है लेकिन अब मौसम में बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा है कि 5 व 6 जुलाई के लिए विभाग ने बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। साथ ही, मौसम विभाग की माने तो बागवानों के लिए इसमें भी राहत की खबर है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा नही होगी और सेब के पौधों पर बीमारियों से बचाओ के लिए दवाई का छिड़काव किया जा सकता है।

हिमाचल में एक सप्ताह में पर्यटन स्थल खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केरल और गोवा में पर्यटन स्थलों को लेकर वहां की सरकार ने क्या एसओपी बनाए हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा।

इसके अलावा अटल रोहतांग टनल का कार्य अंतिम चरण में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले सप्ताह में टनल का लोकार्पण करेंगे। मंडी जिला में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में एक सप्ताह में पर्यटन स्थल खोले जा सकते हैं इसके लिए अधिकारियों को एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। होटल व उद्योगों को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं। कोरोना काल में भी विकास कार्य प्रभावति न हों, इसके लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं। अटल रोहतांग टनल का कार्य अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले सप्ताह में टनल का लोकार्पण करेंगे। इससे जनजातीय जिला लाहुल-स्पिति के साथ-साथ पांगी व लेह लद्दाख के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और सामरिक दृष्टि से भी देश मजबूत होगा।

हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भारत सरकार को प्रदेश के चीनी सीमा से सटे लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर कुछ एहतियाती उपाय सुझाए हैं। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। जिसमें राज्यपाल ने कहा है कि चीन की सीमा के साथ लगे होने के कारण ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा भारत और चीन के मध्य चल रहे तनाव के मद्देनजर इन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा है कि तिब्बत और चीन के साथ हिमाचल प्रदेश की 260 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसलिए हमें किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य के दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्र में संचार और सड़क यातायात सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लिखा, 'वर्तमान में भारतीय सेना की केवल एक स्वतंत्र ब्रिगेड किन्नौर जिला के पूह में तैनात है और भविष्य में भारतीय सेना की एक स्वतंत्र माउंटेन डिविजन की तैनाती की जानी चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा है कि आवश्यकता होने पर चीन की तरफ से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त करने की भी आवश्यकता है। दत्तात्रेय ने कहा कि लाहौल और स्पीति जिले में सैनिकों की तुरंत तैनाती के लिए स्पीति क्षेत्र में एक हवाई पट्टी की नितांत आवश्यकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह हवाई पट्टी सैनिकों के लिए अग्रिम लैडिंग ग्रांउड की सुविधा प्रदान कर सके।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है और किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उनमें विश्वास पैदा करने के लिए कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गुप्तचर ऐजेंसियों, भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के लिए भी इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है।

रक्षा मंत्री  को लिखे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि कुल्लू जिला के मनाली से लाहौल जिला के कैलंग को जोड़ने वाले रोहतांग र्दे के नीचे बन रही 3,978 मीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण कार्य निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना है। इस सुरंग के कार्यशील होने से वर्ष भर मनाली-लेह मार्ग पर यातायात संचालित रहेगा जिससे सड़क परिवहन में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि इस सुरंग के सामरिक महत्व के कारण गुप्त सूचना, रक्षा और रख-रखाव आदि के अग्रिम समुचित प्रबंध करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इन सुझावों पर अमल किया जाता है तो भारत-तिब्बत/चीन सीमा पर भारत की स्थिति सॅदृढ़ होगी तथा स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा होगा।

कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को 30 जून तक पुलिस हिरासत में भेज गया है। अदालत ने लद्दाख में भारत-चीन सीमा गतिरोध के संबंध में सोशल मीडिया पर 'राष्ट्रविरोधी और आपत्तिजनक सामग्री' पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किए गए नीरज भारती को शनिवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि राजद्रोह के आरोपों में कांग्रेस के पूर्व विधायक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। 

दरअसल, नीरज भारती को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत शिमला के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उन्हें 30 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पूर्व विधायक भारती के खिलाफ 20 जून को अपराध शाखा पुलिस थाने, सीआईडी शिमला में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

वही, हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता खुशहाल शर्मा ने बताया था कि नीरज भारती को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि भारती से 24 जून से 26 जून तक मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई थी। वकील नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वकील की शिकायत पर सीआईडी ने गत 20 जून को आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए, 504 और 505 के तहत भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को दी अपनी शिकायत में गुलेरिया ने आरोप लगाया है कि भारती द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए संदेशों से नफरत फैलाने और सरकार का अनादर करने का प्रयास किया गया।