हरियाणा के पानीपत शहर में दो लड़कों ने एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने नाबालिग लड़के के साथ (जिसकी उम्र 11 वर्ष है) मारपिटाई तो की साथ ही उसके प्राइवेट पार्टी में पेन्सिल डाली और अन्य तरीकों से उसे नुकसान पहुंचाया। इस सब की जानकारी तब मिली जब लड़के के परिजनों ने उसकी चोट देखी, नाबालिग लड़के के परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उन्हें वो वीडियो भी मिला जिसे दिखाकर आरोपियों ने करीब 2 लाख रुपये भी ऐंठें थे। इसके बाद परिजन ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों में से एक अक्षय को गिरफ्तार कर 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी अक्षय का साथी अभी फरार है। 6 महीने में 2 लाख ऐंठे जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने करीब 6 महीने पहले नाबालिग लड़के को पिस्टल दिखाकर धमकाया था और उसके प्राइवेट पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, साथ ही उसे डराने के लिए उसका वीडियो भी बना लिया। आरोपियों ने नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को अन्य चीजों (लाइटर, सुईं) से भी नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आरोपियों ने समय समय पर उससे नाबालिग से पैसे मंगवाए। नाबालिग डर के कारण घर में चोरी कर आरोपियों को पैसे देने लगा था। आरोपियों ने नाबालिग से 6 महीने में करीब 2 लाख रुपये ऐंठ लिए हैं। पुलिस ने नाबालिग लड़के का मेडिकल करवाकर और उसका बयान कोर्ट में दर्ज करवा दिया है।

जनगणना का पहला फेज हरियाणा से शुरू होने जा रहा है। जनगणना 2021 के लिए 1 मई से 15 जून तक जनगणना का पहला चरण हरियाणा में होगा। इसके लिए 58 हजार,000 के करीब एनुमरेटर और पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये जानकारी 2021 की जनगणना और एनपीआर के अपडेशन के लिए हो रही है। ये जनगणना सभी राज्यों में होगी। हरियाणा के बाद पंजाब में दूसरा चरण होगा। यह सम्मेलन हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। बैठक में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भी मौजूद थे।

बैठक में जनगणना के आंकड़े बहुत विश्वसनीय होने चाहिए और चूंकि जनगणना की पूरी प्रक्रिया बहुत समयबद्ध है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि एक मई से 15 जून तक की समयावधि निर्धारित है। यह यह भी बताया गया कि यह पहली बार है कि इस वर्ष जनगणना के आंकड़ों को डिजिटल प्रारूप में एकत्र किया जाएगा। सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के पहले चरण को आचरण के लिए अधिसूचित किया गया है। वहीं दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना का आयोजन 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 के बीच किया जाएगा। जिसमें 1 से 5 मार्च तक का समय दिया जाएगा। जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास है। हरियाणा के बाद पंजाब में जनगणना जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में जनगणना 2021 का पहला चरण घर लिस्टिंग संचालन और आवास सर्वेक्षण 1 मई से 15 जून 2020 तक आयोजित किया जाएगा। उसके बाद पंजाब में 15 मई से 29 जून तक 45 दिनों तक चलेगा।

शाहाबाद सहकारी शुगर मिल के कर्मचारी रहे जय किशन की पत्नी सुनीता देवी ने अपने पति की जगह आश्रित को नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार व प्रबंधन नौकरी नहीं दे सकता तो उसे आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए। बुधवार से सुनीता मिल के बाहर धरने पर बैठी। सुनीता देवी ने बताया कि उसके पति जय किशन वर्ष 1985 से शुगर मिल में कार्यरत थे। 7 फरवरी 2011 को ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय शुगर मिल में 2005 का एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू थी। इसके तहत आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता या मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन मिल द्वारा उन्हें गुमराह कर केवल 5 लाख रुपए मौखिक तौर पर देने की बात थी। सुनीता ने बताया कि मिल की ओर से 6 माह से पहले आश्रित परिवार को फार्म दिया जाना था, लेकिन 10 माह तक उन्हें कोई फार्म नहीं दिया गया। 6 दिसंबर 2011 को जब उन्होंने मिल में लीगल नोटिस भिजवाया तब उन्हें 5 लाख रुपए देने का फार्म ही दिया गया। जबकि मांग की थी कि या तो 2005 की पॉलिसी के तहत उसकी लड़की को नौकरी दी जाए या नई पॉलिसी 2006 के तहत पति की सेवानिवृत्ति की आयु तक तनख्वाह दी जाए, लेकिन मिल प्रशासन की ओर से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत कोटे की बात को मिल प्रशासन द्वारा यह कहकर टाल दिया गया कि यह कोटा पूरा हो चुका है। शुगर मिल के एमडी सुशील कुमार का कहना है कि शुुगर फेडरेशन पंचकुला द्वारा जब तक एनओसी जारी नहीं होती तब तक आश्रित परिवार को नौकरी का लाभ नहीं मिल सकता।
 

हरियाणा के जींद में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। जींद के नागरिक अस्पताल में एक क्लर्क का मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो का मामला संज्ञान में आने के बाद सिविल सर्जन ने डिप्टी सीएमओ को मामले जांच सौंप कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के आदेश दिए है।

वायरल वीडियो में पीड़ित व्यक्ति से अस्प्ताल का क्लर्क पैसे लेकर जेब मे डाल रहा है और पिछली कुछ राशि बकाया होने की भी बात कह रहा है। पीड़ित व्यक्ति जब सर्टिफिकेट के असल होने की बात पूछता है तो क्लर्क उसे ओरिजिनल होने की गारंटी देता है।

सुंदरपुर गांव के सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी दो रिश्तेदारों की मौत के बाद सरल केंद्र से रसीद लेकर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब प्रमाण पत्र नही मिला उसने दोबारा पता करने की कोशिश की। जिसके बाद अस्प्ताल में कार्यरत एक क्लर्क ने उससे पैसे लेकर वो सर्टिफिकेट जारी कर दिए।

इसके बाद जब उसके पिता प्यारे लाल की मौत हुई तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दोबारा से रिश्वत की मांग की गई। पीड़ित ने जब उनसे गुजारिश की तो बिना पैसे के सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया गया। पीड़ित ने आरोपी की वीडियो बनाई और सिविल सर्जन को शिकायत सौंपी है। मामले में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दे दिए गए है। मामले की जांच एक डिप्टी सीएमओ स्तर के अधिकारी को दी गई है। मामले की जांच जारी है।

दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और 70 सीट में से 62 सीट पर जीत दर्ज की है और बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई जबकि कांग्रेस खाता तक नहीं खोल सकी। आम आदमी पार्टी की जीत पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है और अनिल विज ने जीत को मुफ्तखोरी की जीत करार दिया है।

अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्दे हार गए और मुफ्तखोरी जीत गई। मीडिया से रूबरू हुए अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में धारा 370 , CAA और कई राष्ट्रीय मुद्दे हार गए और मुफ्त की बस यात्रा, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी जीत गया।

वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये मुफ्तखोरी ठीक नहीं है। वहीं दिल्ली चुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बात के जवाब में अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नाम की राजनीतिक पार्टी अब देश से खत्म होनी शुरू हो गई है।

इनेलो नेता विधायक अभय सिंह चौटाला ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब दिया है जो हिंदू, मुसलमान और हिंदुस्तान-पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रही थी।

वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो जल्दी जेल जाएंगे और जब वे जेल जाएंगे तो मैं खुद उन्हें छोड़ने भी जाऊंगा। विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा की वह नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं।

संगठन को मजबूत बनाने तथा ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। इनेलो नेता ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी का गठबंधन नहीं बल्कि यह ठग बंधन है। गठबंधन तो चुनाव से पहले होते हैं यह तो मौका परस्त गठबंधन है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

हरियाणा में कांग्रेस का दामन छोड़ अलग हुए अशोक तंवर ने सीएम सिटी करनाल में 16 फरवरी को स्वाभिमान दिवस रैली में नई पार्टी की घोषणा के संकेत दिए हैं। प्रदेश में तीसरा विकल्प देने का दावा करते हुए तंवर ने कहा कि हरियाणा में अच्छे नेताओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उनका स्वाभिमान जगाने की।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि आमजन राष्ट्रीय दलों को नकार रहा है। पत्रकारों से बाचतीत में भाजपा-कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप जड़ते हुए उन्होंने कहा कि जब जम्मू और कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं तो चौथा बाहर क्यों। इससे साफ है कि अंदरखाने बड़ा खेल चल रहा है।

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छिड़ी बहस के बीच अशोक तंवर ने न्यायपालिका में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व शामिल करने की मांग उठाई है। नेशनल ज्यूडिशियल सर्विस कमीशन की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोग होंगे तो वह उनके प्रति संवेदनशील होंगे और उनके हित की बात करेंगे।

हरियाणा सरकार में अब मंत्री नई लग्जरी गाड़ियों में सफर करेंगे। इनके लिए नई फॉरच्यूनर गाड़ियां खरीद की जाएंगी। हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में गाड़ियों की खरीद पर मुहर लगा दी गई है। सोमवार को हरियाणा निवास में कमेटी की मैराथन मीटिंग में और भी कई निर्णय लिए गए।

पिछली बार भी भाजपा की सरकार बनने पर भी नई गाड़ियों की खरीद की गई थी। अब एक बार में सात गाड़ियों की खरीद की जा रही है। फॉरच्यूनर गाड़ी की कीमत करीब 38 लाख रुपए है। यानि 2 करोड़ 66 लाख रुपए की ये गाड़ियां खरीद की जाएंगी। बैठक में गोदामों में अनाज रखने के लिए क्रेट खरीदने को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद हाई पावर परचेज कमेटी ने भी किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसों को 190 बसों के हुए टेंडर के अनुसार चलाने की मंजूरी दी है। कमेटी ने पहली कक्षा से 8 तक के लिए पुस्तकों की खरीद को हरी झंडी दी है।

हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कुमारी सैलजा के हरियाणा सरकार के जल्द गिरने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता शेखचिल्ली के सपने देख रहे हैं उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे, उनके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि कुमारी सैलजा और उनके पिता यहां के पूर्व सांसद रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनका सिरसा में कोई जनाधार नहीं है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुमारी सैलजा का कोई वजूद नहीं है। वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली विभाग में सुधार लगातार जारी है। बिजली विभाग में नई लाइनें नए बिजली घर और ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में जगमग योजना शुरू हो रही है।

वहीं ऑर्गेनिक खेती को लेकर चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि वे जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इसके बारें में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि जेल विभाग और कृषि विभाग दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रणजीत सिंह हरियाणा सरकार के 100 दिन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 100 दिन में हरियाणा सरकार के 100 काम हुए हैं।

हरियाणा में में डायल-112 मई तक शुरू कर दिया जाएगा। इसी नंबर से सभी पुलिस, फायर, एंबुलेंस समेत सभी इमरजेंसी सेवाएं संचालित होंगी। पंचकूला में इसके लिए स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इस पर 152 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शुक्रवार को सी-डे को एमरजेंसी रिस्पोंस एंड स्पोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया है।

गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव की मौजूदगी में सिविल सचिवालय में यह वर्क आर्डर दिया गया है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सी-डेक को किए जाने वाले 152 करोड रुपए के भुगतान के अतिरिक्त 630 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की खरीद पर लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि भी खर्च की जा रही है।

ये व्हीकल्स आपातकालीन उपकरणों से लैस होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार प्रोजेक्ट पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को शहरी क्षेत्रों में पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल करने पर 15 मिनट के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर आपातकालीन पुलिस सेवाएं उपलब्ध होंगी। इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के लिए पंचकूला के सेक्टर-1 में पहले से ही एक आधुनिक भवन का निर्माण किया है, जो पूरी कंट्रोल रूम होगा। देश में यह प्रोजेक्ट 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रहा है। चार राज्यों में लागू किया जा रहा है।

हरियाणा प्रदेश में बीजेपी-जेजपी गठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार के 100 दिन के काम का लेखा जोखा देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर किए गए काम बताएं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि सरकार तेज गति से काम कर रही हैं। विपक्ष बिना अर्थ की बातें कर रहा है और बिना अर्थ की बातों के जवाब का समय नहीं है।

'जल जीवन मिशन' के तहत 2022 तक सभी को पीने का पानी उपलब्ध हो, ये लक्ष्य हमने तय किया है : मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar #100DaysOfHaryanaGovt pic.twitter.com/GsSe7pntJY

— CMO Haryana (@cmohry) February 7, 2020

हमारी सरकार ने 100 दिन में 101 काम कर लिए हैं। 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रुप में मनाएंगे। सरकार ने गुड गवर्नेंस का मॉडल खड़ा किया हैं। हम बजट से पहले विपक्ष से चर्चा करेंगे। हमारी सरकार ने नशा मुक्ति की तरफ बड़ा कदम उठाया है इसके साथ ही 13 फीसदी गांवों में शराब ठेके बंद होंगे।

हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व विभाग के अधिकारी बैठक कर जनता की समस्याएं सुनेंगे : मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar #100DaysOfHaryanaGovt pic.twitter.com/mIWgufoUMl

— CMO Haryana (@cmohry) February 7, 2020

हाईकोर्ट में हिंदी में कामकाज करने की व्यवस्था शुरू की है। वहीं लाल डोरा की सीमा को समाप्त कर गांव के लोगों को मालिकाना हक दिया। आने वाले समय में पूरे प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करेंगे। गैस सिलेंडर सभी घरों में पहुंचाया है, 2022 तक हर रसोई तक पानी पहुंचाएंगे।

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— CMO Haryana (@cmohry) February 7, 2020

पशु-किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किये जा रहे हैं। किसानों के लिए सस्ते खाने की व्यवस्था करते हुए किसान-मजदूर कैंटीन की शुरूआत की है जिसमें सरकार की तरफ से 10 रुपये की थाली दी जा रही हैं। बजट से पहले हम अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की राय ले रहे हैं। विधायकों से प्री बजट को लेकर मंथन करेंगे।

यदि 52 वर्ष से पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी : मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar #100DaysOfHaryanaGovt pic.twitter.com/HKYscSG1NI

— CMO Haryana (@cmohry) February 7, 2020

अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की गई। प्रदेश में किलोमीटर स्कीम लागू की। रोडवेज बसों का बेडा बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के विकास के लिए हर विधायक को 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश में हर परिवार का पहचान-पत्र और डाटा बनेगा और डाटा के तहत ही योजनाओं का लाभ मिलेगा।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकूला मनसा कंपलेक्स सेक्टर 1 में उद्योग भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष पंचकूला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी रहे मौजूद। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योग भवन को हरियाणा के उद्योगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दुनियाभर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाती है। उसी तरह से पंचकूला के अंदर हरियाणा के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया जाएगा।

उन्होंने पंचकूला मनसा देवी कंपलेक्स सेक्टर 1 में उद्योग भवन की शिलान्यास को हरियाणा के उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस वन स्टॉप सेंटर में प्रदेश के सभी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी। एक छत के नीचे तमाम अधिकारी होंगे और यहीं पर प्रदेश के उद्योगपति अपनी समस्याओं और सुझाव भी दे सकेंगे। जिससे उद्योगों को नई दिशा मिल सके और बढ़ावा मिल सके। यहां इस वन स्टॉप सेंटर उद्योग भवन में विभाग के आला अधिकारी बैठकर ना केवल समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे बल्कि इंडस्ट्री को मोटिवेट भी करेंगे। उद्योग भवन अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है।

साल 2018 में गुरुग्राम में न्यायाधीश कृष्ण कांत शर्मा की पत्नी और बेटे की बीच बाजार गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी हरियाणा पुलिस के गनमैन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गनमैन महिपाल को धारा 302, 201 और 17 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। सजा पर बहस 7 फरवरी को यानी आज होनी है।

आपको बता दें गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था। जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कोर्ट में इन वीडियो को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। बता दें मामला 13 अक्टूबर 2018 का है। जब जज शशिकांत की पत्नी रेणू और बेटा ध्रूव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित बाजार में खरीदारी के लिए गए थे।

उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था। उसने अपनी बंदूक से सरे बाजार रेणू और ध्रूव को गोली मार दी थी। इसके बाद वह दोनों को लेकर जाने लगा। वह दोनों को कार में नहीं बैठा सका तो वहीं छोड़कर फरार हो गया। जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां रेणू ने दम तोड़ दिया। इसके 10 दिन बाद ध्रूव की मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। महिपाल ने 2007 में हरियाणा पुलिस ज्वाइन की थी।

जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अब Z security सुरक्षा में रहेंगे। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दुष्यंत की सुरक्षा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद दुष्यंत को अब जेड सुरक्षा कवर मिल जाएगा। चुनावों के दौरान आबू धाबी से जान से मारने की धमकी मिलने, बढ़ते राजनीतिक रुतबे, खुफिया रिपोर्ट और दुष्यंत की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आपको बता दें अभी तक हरियाणा में सिर्फ जगदीप सिंह को ही जेड सुरक्षा थी। जगदीप सिंह सीबीआई कोर्ट में जज है। उन्हें सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को साध्वी यौन शोषण मामले में सजा सुनाने के बाद जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई थी। जिसकी सिफारिश भी सुरक्षा कारणों के मद्देनजर स्टेट लेवल रिव्यू कमेटी ने ही की थी।

बता दें दुष्यंत को अक्टूबर 2019 में पवन नाम के मैकेनिक ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके खिलाफ जींद के उचाना पुलिस थाने में 15 अक्टूबर 2019 को एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच जारी है, लेकिन उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 29 जनवरी को ही दुष्यंत को तत्काल प्रभाव से जेड श्रेणी सुरक्षा देने का निर्णय ले लिया था। जिसकी सिफारिश गृह मंत्रालय को भी कर दी गई थी।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार पर ठेके खोलो, स्कूल बंद करो की पॉलिसी अपनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होने से ठीक पहले हुड्डा ने कहा कि पहले एनसीआरबी और अब रोहतक पीजीआइ के आंकड़े परेशानी बढ़ाने वाले हैं।

पीजीआइ की रिपोर्ट में है कि चार साल में नशे के आदी स्कूली बच्चों की तादाद में 12 गुणा बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़ में जारी एक बयान में पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि पीजीआइ तक अति गंभीर मामले ही पहुंच पाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के बाकी अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों में पहुंचने वाले नशे के आदी लोगों की संख्या कितनी होगी।

हुड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले हैं। हरियाणा ने नशे की वजह से मौत के मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2018 में हरियाणा में एनडीपीएस के 2,587 मामले सामने आए, जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में नशे से 86 लोगों की मौत हुई है। पूर्व सीएम ने कहा कि सिरसा समेत हरियाणा के कई जिलों में चिट्टे का कारोबार चरम पर है। सरकार को ठेके खोलो और स्कूल बंद करो वाली नीति से बाहर निकलकर कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू योजनाओं को गति प्रदान करनी चाहिए।