सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक हफ्ते की चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि आरआरटीएस के बकाया 415 करोड़ का भुगतान जल्द ही करें। अन्यथा दिल्ली सरकार के 550 करोड़ के विज्ञापन बजट को इसके साथ जोड़ा जायेगा।
बता दें प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह राशि 28 नवंबर तक चुकाने के लिए निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याद दिलाते हुए कहा की सरकार का विज्ञापन पर बजट 1100 करोड़ रूपए हैं वहीं इस वर्, का बजट 500 करोड़ रूपए है किंतु सरकार जनहित परियोजनाओं के लिए 415 करोड़ रूपए नहीं चुका रही है। साथ ही कोर्ट ने कहा इस परियोजना से जुड़े राज्य जल्द ही बकाया राशि का भुगतान करें।
बता दें की PM मोदी ने 20 अक्टूबर को भारत की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन किया था । PM मोदी ने गाजियाबाद के सहिबाबाद से ट्रेन को झंड़ी दिखाकर रवाना किया था। शुरूआती दौर में सहिबाबाद से दुहाई के बीच होगा।
बताते चलें कि यह ट्रेन की 180 किलोमीटर प्रतिघंटे की अधिकतम रफ्तार से पटरी पर दौड़ सकती है। ट्रॉयल के दौरान इस ट्रेन ने 146 किलोमीटर प्रतीघंटे की रफ्तार पकड़ी थी।इस ट्रेन में मौजूद डिजिटल स्क्रीन से आप ट्रेन की मौजूदा स्पीड़ देख सकेंगे।
रैपिड रेल की यह परियोजना 30,274 करोड़ रूपए की लागत से पूरी की जा रही है साथ ही इस कॉरीडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जोकि दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक फैला होगा।
इस ट्रेन में महिलाओं के लिए एक कोच आरक्षित है। वहीं ट्रेन में मैगजीन होल्डर, फ्री वाई-फाई और मोबाइल चार्जिग जैसी सुविधा मुहैया करायी गई हैं। प्रीमियम टिकट धारकों के लिए स्टेशनों पर वेटिंग लाउंज की सेवा भी उपलब्ध है।