Uttarakhand Board Exams: उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार हर महीने छात्रवृति देगी। यह छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जा रही है। इस छात्रवृत्ति की मदद से मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई में उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद योजना को वित्त विभाग से गुरुवार को मंजूरी मिल गई है।
इस योजना के जरिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 80 हजार विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने, ड्रापआउट रोकने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सरकार ने छात्रवृत्ति योजना की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।
वित्त विभाग से मिली मंजूरी
गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकृति दी गई। प्रदेश के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद योजना को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। अब प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा, जिसके शासनादेश के बाद मेधावी छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलने लगेगा।
बैठक में योजना के लिए मानक तय
6 और 8वीं कक्षाओं में अलग-अलग परीक्षा के आधार पर बनने वाली मेरिट से छात्रवृत्ति दी जाएगी।
10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी।
10वीं पास करने वाले छात्रों को 1500 रुपये और 12वीं कक्षा पास करने पर छात्रों को 2000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
बजट में करीब 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था
परीक्षा के आधार पर मेरिट में आने वाले 10 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह 11 वीं के छात्र-छात्राओं को भी परीक्षा के आधार पर मेरिट में आने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं के छात्र-छात्राओं का बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक ने कहा इसके लिए बजट में करीब 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
1500 क्लस्टर विद्यालयों में होंगी समस्त सुविधाएं
उन्होंने बताया कि बैठक में 1500 क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों को एक साथ जोड़कर क्लस्टर विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के लिए आवश्यक समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।