Caste Census: मोदी सरकार ने सीसीपीए बैठक में जातिगत जनगणना कराने पर फाइनल मुहर लगा दी है। बता दें की केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जातीय आधार पर भी लोगों की गणना की जाएगी। जिसके बाद पुरे देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रहे रही है। आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना चर्चा का विषय बन गया है।
94 साल तक जातीय जनगणना लगी रही रोक
जातिगत जनगणना को लेकर 94 साल पहले पहली अनौपचारिक चर्चा 1951 में हुई थी। जिसके बाद सबने इसको लेकर विरोध जताया था, और इसपर रोक लग गयी थी। बता दें की आजादी के बाद जातिगत भेदभाव और जातिगत विभाजन के दर जातीय जनगणना नहीं कराई गयी थी, और इसपर रोक लगी रही। वहीं अब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है।
जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा
जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा की कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष में थी। और अब जातिगत जनगणना होने से समाज में रह रहे अल्पसंख्यक और दबे- कुचले हुए लोगों का भी विकास होगा, और इससे समाज को सही दिशा भी मिलेगी और समाज का उत्थान भी होगा। वहीं मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है।