Himachal High Court: प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 'लोकतंत्र प्रहरियों' की रोकी गई सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रभावी कानून के बिना राज्य सरकार सम्मान राशि नहीं रोक सकती।
लोकतंत्र प्रहरियों की सम्मान राशि पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2019 में सम्मान राशि योजना बनाई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस योजना को कानूनी मान्यता देने के लिए वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम पारित किया।
इसका उद्देश्य देश में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए आपातकाल के दौरान जेल अथवा पुलिस थानों में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के बीच राजनीतिक और सामाजिक कारणों से बंद किए लोकतंत्र प्रहरियों को सम्मान राशि प्रदान करना है। यह कानून छह मई, 2021 को लागू किया गया। लेकनि 2022 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी 2023 में इस योजना को बंद कर दिया था।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सम्मान राशि को रोके जाने के फैसले को गलत करार बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक सम्मान राशि से जुड़ा कानून प्रभावी न हो जाए, तब तक राशि नहीं रोकी जा सकती। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा से सरकार ने यह बिल तो पारित करवाया, लेकिन अब तक इस राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। इससे पहले ही राज्य सरकार ने इस सम्मान राशि को रोक दिया था, जिसे अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दोबारा बहाल करना होगा।
जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत
जयराम ठाकुर ने उच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वाले प्रहरियों हो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्मानित किया गया था, लेकिन कांग्रेस की सुक्खू सरकार के आते ही इस सम्मान राशि को बंद कर दिया गया था। आपातकाल की ही तरह यह कृत्य भी तानाशाही थी। आज उच्च न्यायालय ने सुक्खू सरकार के इस मनमाने फैसले पर रोक लगाकर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरियों के हक में फैसला सुनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना की बहाली का स्वागत है। लोकतंत्र प्रहरियों की इस जीत से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार यह फैसला भी असंवैधानिक था।
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