Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 31 मार्च 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रियंका गांधी के दो दिवसीय दौरे पर यहां आने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा- "प्रियंका गांधी ने अपने व्यस्त शेड्यूल से हिमाचल आने के लिए समय निकाला और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और आपदा प्रभावितों से मिलकर कई जगह प्रियंका गांधी की आंखें भी नम हो गईं"।
बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों से मिलने आई थी इस दौरान उन्होंने कुल्लू, मनाली और मंडी जिलों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने यहां केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मंडी से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग संसद में उठाएंगी।
"हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें सरकार"
हिमचाल दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह पक्का नहीं है कि कांग्रेस सांसद को विशेष सत्र के दौरान मांग उठाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम इस मुद्दे को केंद्र के सामने मजबूती से उठाएंगे। बता दें कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र पर पहले से ही हमलावर है।
वहीं सीएम ने कहा कि उन्होंने G-20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में भी दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है।
आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जाए- CM सुक्खू
सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार मैन्युअल में बदलाव कर रही है। सीएम ने कहा कि कई लोगों ने आपदा में अपनी जमीन गंवा दी। अब ऐसे लोगों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो जमीन है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वह जगह रहने लायक ही नहीं है। सरकार ऐसे नियमों में भी बदलाव करेगी और आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम करेगी।
सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जाए और किसी को कोई कमी न होने दी जाए। हाल ही में राज्य सरकार ने अपना घर गंवाने वाले लोगों को मकान का किराया चुकाने की बात कही है, जिसमें इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मार्च 2024 तक हर महीने पांच हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे।