CAG Report AAP: दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन नेता विपक्ष आतिशी समेत 13 AAP विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये नेता उप-राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के भाषण के दौरान मोदी-मोदी के नारे लगा रहे थे। मार्शलों ने सभी को सदन से बाहर निकाला। आतिशी ने सदन के बाहर मुख्यमंत्री आवास में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या PM मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से बड़े हैं?
शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश हुई: LG के अभिभाषण के बाद सदन में शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश हुई। दिल्ली सरकार की ओर से CAG की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2,002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
शराब नीति को लेकर सीएजी रिपोर्ट में क्या है?
समाचार एजेंसी आईएएनएस ने CAG रिपोर्ट पेश होने से पहले ही ये दावा किया कि ‘दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर परफॉर्मेंस ऑडिट’ को लेकर तैयार सीएजी रिपोर्ट की एक प्रति के पास उपलब्ध है। कैग रिपोर्ट मंगलवार को उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के तुरंत बाद सदन में पेश हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पेश की।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट में लिखा गया है कि ‘वास्तविक कार्यान्वयन उप-इष्टतम (अपेक्षा के अनुरूप नहीं) था और नीति के पीछे के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए’। इसमें कहा गया है कि गैर-अनुरूप वार्डों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं और खुदरा दुकानों का समान वितरण हासिल नहीं किया जा सका।
क्षेत्रीय लाइसेंस जारी करने और प्रबंधन में बड़ी खामियां
रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘क्षेत्रीय लाइसेंस जारी करने और प्रबंधन में बड़ी खामियां थीं। वित्तीय साधनों और प्रबंधन विशेषज्ञता के संबंध में व्यावसायिक संस्थाओं की जांच का अभाव था।’ ‘शराब आपूर्ति डेटा क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों और थोक विक्रेताओं और ब्रांड पुशिंग के बीच विशिष्टता व्यवस्था को इंगित करता है। विस्तारित नीति अवधि के दौरान क्षेत्रीय लाइसेंसों के आत्मसमर्पण से राजस्व में भारी नुकसान हुआ।’
रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में नियोजित अन्य महत्वपूर्ण उपाय, जैसे प्रयोगशालाओं की स्थापना और गुणवत्ता आश्वासन के लिए बैच परीक्षण, सुपर प्रीमियम वेंड की स्थापना आदि को लागू नहीं किया गया। सीएजी रिपोर्ट में खामियों के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। सीएजी ने रिपोर्ट में कहा है, ‘देखी गई खामियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।’