Lok sabha speaker: अगर जिस कुर्सी से संसद की कार्यवाही चलाई जाती है, उसी पर सवाल उठने लगें, तो राजनीतिक माहौल अपने आप गर्म हो जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर भी अभी ऐसा ही माहौल है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष उनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने और उन्हें पद से हटाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्पीकर को हटाना इतना आसान है? और इसके लिए किस तरह की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

विपक्ष लोकसभा स्पीकर से क्यों नाराज़ है?

कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष के नेता को पूरी बात नहीं कहने दी गई। इसके अलावा, विपक्ष स्पीकर के उस बयान से भी नाराज़ है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच सकते थे और कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया गया था।

सांसदों के निलंबन से विवाद और बढ़ा

विवाद तब और गहरा गया जब लोकसभा में हंगामे के बाद, कांग्रेस के एक सांसद सहित कुल आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का कहना था कि यह कार्रवाई एकतरफा थी और इससे सत्ताधारी पार्टी को सदन में बहुत ज़्यादा छूट मिल गई। इस बीच, विपक्ष ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पूर्व कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों, जिनमें इंदिरा गांधी भी शामिल हैं, पर किताबों का हवाला देते हुए की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई।

क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है?

यहां समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि आम सरकारी प्रस्तावों की तरह लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। संविधान में इसके लिए प्रावधान है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया हटाने के प्रस्ताव के ज़रिए होती है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94(c) के तहत किया गया है।

अनुच्छेद 94(c) क्या कहता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। इसके तहत, स्पीकर का पद तीन परिस्थितियों में खाली हो सकता है। पहली शर्त यह है कि अगर स्पीकर लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, तो पद अपने आप खाली हो जाता है। दूसरी शर्त यह है कि स्पीकर लिखित में इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि उन्हें लोकसभा के सभी मौजूदा सदस्यों के बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।

हटाने का प्रस्ताव लाने की शर्तें क्या हैं?

स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव अचानक नहीं लाया जा सकता। इसके लिए कुछ साफ़ शर्तें हैं। सबसे पहले, लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 50 सांसदों के साइन किया हुआ लिखित नोटिस ज़रूरी है। यह नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना होगा। इसका मतलब है कि कोई भी सांसद खड़ा होकर तुरंत स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकता।

नोटिस देने के बाद सदन में क्या होता है?

जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव नोटिस के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस दिन स्पीकर खुद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या लोकसभा के किसी सीनियर सदस्य द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था निष्पक्षता बनाए रखने के लिए की गई है।

हटाने के लिए कितने बहुमत की ज़रूरत होती है?

स्पीकर को हटाने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। साधारण बहुमत ही काफी है। इसका मतलब है कि सदन में मौजूद और वोट देने वाले 50 प्रतिशत से ज़्यादा सांसदों को प्रस्ताव का समर्थन करना होगा।

अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है?

अगर लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो वे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि, वे लोकसभा के सदस्य बने रहते हैं। इसके बाद सदन नए स्पीकर को चुनने की प्रक्रिया शुरू करता है।