हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ रबी फसलों की खरीद करने की सभी व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की खरीद दो चरणों में शुरू होगी। बता दें कि उपमुख्यमंत्री होने के साथ-साथ दुष्यंत चौटाला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग भी संभालते हैं।
शनिवार को चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू करेगी और 10 अप्रैल से जौ, चना और दालों की खरीद करेगी। उन्होंने यह भी कहा, 'अगर कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटे में बाजार से फसल नहीं उठाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।' दरअसल, उपमुख्यमंत्री ने रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, वी उमाशंकर और अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वहीं, बैठक के दौरान दुष्यंत चौटाला ने फसल को समय पर उठाने, खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन और यह सुनिश्चित करने के बारे में दिशा-निर्देश दिए कि किसी भी किसान या ‘आढ़तियों’ (कमीशन एजेंट) को कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को किसी भी स्तर पर अपनी फसल बेचने में किसी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन किसानों से MSP दाम पर गेहूं, सरसों, जौ, दाल और चना की खरीद करेगी, जिन्होंने अपनी फसलों को ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत कराया हैं। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को फसल का भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों से फसलों को समय पर उठाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘ट्रांसपोर्टरों को 48 घंटे के भीतर उठाने का आदेश दिये गये है, अन्यथा वे जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें।’ उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 7.5 लाख किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। किसानों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि वे किस दिन अपनी फसल बिक्री के लिए मंडियों में ला सकते हैं।