सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता फर्जी विमर्श गढ़ते हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। सीतारमण ने दस सवालों के माध्यम से शनिवार को आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने संस्थाओं को बनाया और फिर उनका अपने ‘हम दो, हमारे दो’ के लिए दुरुपयोग किया।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वह एक ‘डूम्सडे मैन’ (प्रलय की बात करने वाला व्यक्ति) हैं। वही, लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि राहुल को चर्चा में बोलते समय यह जवाब देना चाहिए था कि कांग्रेस ने कृषि सुधारों को लेकर अपने रुख से क्यों बिलकुल पलट गए?

वही, वित्त मंत्री ने अपने जवाब के दौरान 10 सवालों के माध्यम से राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, "मैं सहमत हूं कि बजट पर चर्चा के दौरान कृषि के मुद्दे पर बात होती है क्योंकि यह बजट का हिस्सा है। लेकिन जब वह (राहुल गांधी) बोलने खड़े हुए तो बजट पर बोलने के लिए भूमिका रखी, लेकिन इस पर बोले ही नहीं।"

सीतारमण ने कहा कि उस समय उम्मीद थी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बताएंगे कि कांग्रेस ने 2019 के घोषणापत्र में किए वादे से क्यों पलटी मारी? पहले तो कृषि सुधारों का समर्थन करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कहा कि कांग्रेस ने कई राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कर्जमाफी का वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर्जमाफी नहीं हुई। वित्त मंत्री ने आगे कहा, "किसानों की पीठ में छुरा घोंप दिया। उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस बारे में बताएंगे लेकिन नहीं बताया।"

सीतारमण ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस नेता कम से यह बात बोलेंगे कि उनकी ओर से पंजाब में किसानों से जुड़े कानून को हटाने का आदेश वहां के मुख्यमंत्री को दिया गया है। वही, राहुल गांधी पर कटाक्ष जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि वह बताएंगे कि तीनों कृषि कानूनों में किस प्रावधान में कमी है। लेकिन यह भी नहीं बताया।"

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपने वक्तव्य में छोटे किसानों के बारे में बात की थी। सोचा था कि राहुल गांधी बोलेंगे कि उन्होंने ‘अपने दो’ से बोल दिया है कि वे किसानों जमीन वापस कर दें। सीतारमण ने सवाल किया, ‘‘कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कृषि सुधारों से जुड़ी टिप्पणी को क्यों भूल गए ?’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सोचा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष साबित करेंगे कि ये कानून आने के बाद कोई एक भी एपीएमसी बंद हुआ है। लेकिन यह भी नहीं बताया।’’ इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में राहुल गांधी की ओर से सदन में आसन की अनुमति के बिना कुछ देर मौन रखने का हवाला देते हुए सवाल किया कि उन्होंने संविधान का अपमान क्यों किया?

उन्होंने कहा, "इससे पहले वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान कर चुके हैं। जब वह विदेश में थे तो राहुल गांधी ने अध्यादेश की प्रति को फाड़कर फेंक दिया।" सीतारमण ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार फर्जी विमर्श गढ़ते रहते हैं। वह लगातार देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा, "न वह (राहुल) तब के प्रधानमंत्री (मनमोहन सिंह) का सम्मान करते हैं और न अब के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं।"

उन्होंने चीन का नाम लिये बिना यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी ने एक देश की पार्टी के साथ करार दिया। सीमा पर गतिरोध के समय एक देश के राजदूत से बात की। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ सदस्य हैं और ‘ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप’ के साथ शामिल हो जाते हैं। वह संवैधानिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री पर निराधार हमले करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में यही हुआ कि पहले संस्थान बनाओ और फिर उसका ‘हम दो हमारे दो’ के लिए दुरुपयोग करो। वही, बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सदस्यों के वॉकआउट की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, "जब जवाब दिया जाता है तो सुनते नहीं हैं या फिर वॉकआउट करते हैं।"

सीतारमण ने यह भी कहा कि कांग्रेस का कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में अलग रुख था और लोकसभा में दूसरा रुख था। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए तीन नये कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था और आरोप लगाया था कि यह ‘हम दो, हमारे दो’ की सरकार है। उन्होंने यह दावा भी किया था कि इन तीनों कानूनों के कारण मंडिया खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा।