हरियाणा में मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने की छठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित GST-डे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी।
यह योजना हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल लेना होगा और वह बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद कॉर्प्स फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को 30 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे। करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है।
दुष्यंत चौटाला जिनके पास आबकार एवं कराधान विभाग के मंत्री का भी प्रभार है, जीएसटी डे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आगे उन्होंने कहा कि मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना से उपभोक्ताओं में सामान की खरीदारी करते समय विक्रेता से बिल मांगने की प्रवृत्ति विकसित होगी। साथ ही उपभोक्ता टू गवर्नमेंट के बीच एक मजबूत भावना भी विकसित होगी। उन्होंने कहा कि देश की कर प्रणाली को सरल बनाने तथा इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने में GST एक बेहतरीन व्यवस्था साबित बनी है।
इससे नागरिकों पर कर का बोझ कम हुआ और सरल व्यवस्था से इंडस्ट्री जगत की सुविधाएं भी बढ़ीं। आने वाले दिनों में अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता की मदद से इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।
GST में हरियाणा की 6 फीसदी भागीदारी
आज के समय में GST की मदद से राजस्व प्राप्ति 64 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी में हरियाणा का दो प्रतिशत योगदान है लेकिन कर के ढांचे में हरियाणा देश में 6 फीसदी की भागीदारी कर रहा है।
सरकार आने वाले समय में राजस्व को ढाई करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए GST के दायरे में नए क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा। इसमें सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि देश की प्रगति में हम अपना योगदान दे सकें। उन्होंने जीएसटी अधिकारियों को लिटिगेशन संबंधी मामलों में सहायता के लिए लॉ आफिसर्स की नियुक्ति तथा रोड साइड मोबलिटी को बढ़ाने के लिए नए संसाधनों को बढ़ाने की बात भी कही।
हरियाणा के उत्पाद एवं कराधान विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि वन नेशन-वन टैक्स के उद्देश्य के साथ लागू किया गया GST, आज टैक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। निर्यातकों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों, कृषि और उद्योग, आम उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिलने के साथ ही GST का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने पहले मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया और भारत में कारोबार करने में आसानी में सुधार किया है।
पानीपत में बिड़ला ग्रुप पेंट कंपनी स्थापित कर रही
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के चलते प्रदेश में उद्योगों व निवेशकों के अनुकूल माहौल है। आज के समय में प्रदेश से कोई इंडस्ट्री बाहर नहीं जा रही बल्कि आज मारुति कंपनी ने सोनीपत के खरखौदा में करीब 900 एकड़ क्षेत्र में 11 हजार करोड़ का निवेश किया है।
मोबाइल-लैपटॉप की बैटरी की बड़ी निर्माता एटीएल भी रोजका मेव में करीब 180 एकड़ में अपना प्लांट स्थापित किया है। वहीं गुरुग्राम के पातली हाजीपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी का एशिया का सबसे बड़ा सात मंजिला लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जा रहा है। पानीपत में भी आदित्य बिरला ग्रुप बड़ी पेंट कंपनी स्थापित करने जा रहा है।