पांच दिन के अवकाश के बाद सोमवार को फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल में अवैध खनन, किसानों को मुआवजा, यूरिया की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई तीखे सवाल लगाए थे। जिसके बाद सदन में अवैध खनन का मुद्दा तेजी से उठा। इसके साथ सदन में मंत्री मुलचंद शर्मा ने इस पर जवाब भी दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने अवैध खनन के मामले में क्या कार्रवाई हुई का सवाल लगाया था। इसी पर जवाब देते हुए मुलचंद शर्मा ने जवाब दिया।
शॉर्ट में जानें बजट सत्र की आज की कार्यवाही
- सदन में उठा सरकारी अस्पतालों का मुद्दा
- इनेलो विधायक अभय चौटाला ने उठाया मुद्दा
- अभय चौटाला ने मांगा अस्पतालों से जुड़ा ब्यौरा
- मांगा स्वास्थ्य संबंधी सामग्री दी जाने का ब्यौरा
- जनवरी 2021 से अबतक का मांगा ब्यौरा
- ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों का मांगा ब्यौरा
- सरकार ने सदन के पटल पर लिखित जवाब दिया
- समाजसेवी मीनू बेनीवाल ने उपकरण देने की जानकारी दी
- स्वास्थ्य केंद्रों को दूसरे सामान दिए जाने की जानकारी दी
- इसके अलावा भी कई सामाजिक संस्था का नाम शामिल
सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी
‘राज्यपाल के अभिभाषण में एक जगह और DC रेट लिखा हुआ है’
सीएम ने कहा- इसे डीसी रेट की जगह निगम रेट पढ़ा जाए
कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने पूछा सवाल
- अवैध खनन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की जानकारी मांगी
- ‘3 साल में सरकार ने अवैध खनन पर क्या कार्रवाई की’
- खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया जवाब
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2020 वाहन पकड़े गए- खनन मंत्री
- 1193 वाहन छोड़े गए है- मूलचंद शर्मा
- 21.65 करोड़ जुर्माने की राशि ली गई है- मूलचंद शर्मा
- 211 एफआईआर हुई है- मूलचंद शर्मा
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3515 वाहन पकड़े गए- खनन मंत्री
- 2989 वाहन छोड़े गए हैं- मूलचंद शर्मा
- 82.77 करोड़ जुर्माने की राशि ली गई है- खनन मंत्री
- 539 एफआईआर हुई है- मूलचंद शर्मा
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2192 वाहन पकड़े गए- मूलचंद शर्मा
- 1195 वाहन छोड़े गए हैं- मूलचंद शर्मा
- 29.40 करोड़ जुर्माने की राशि ली गई है- मूलचंद शर्मा
- 977 एफआईआर हुई है- मूलचंद शर्मा
- हरियाणा में 3 साल में अवैध खनन में लगे 7727 वाहन पकड़े
- इनमें से 5377 छोटे वाहन शामिल हैं- मूलचंद शर्मा
- इन पर कुल 1727 FIR दर्ज हुई है- मूलचंद शर्मा
इस दौरान बजट के विश्लेषण के लिए गठित सभी आठ समितियां सदन पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेंगी जिसमें विभिन्न मदों में बदलाव की सिफारिशें की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आठ मार्च को वित्त मंत्री के नाते वार्षिक बजट पेश किया था।
इसके बाद पांच दिन का अवकाश दिया गया ताकि एक करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक के इस बजट पर विधानसभा कमेटियां मंथन कर सकें। अब ये कमेटियां विधानसभा में विभागवार अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। पहली बार विधानसभा अध्यक्ष ने संसद की तर्ज पर बजट के बाद रिसेस करके कमेटियों को बजट की पड़ताल का काम सौंपा है।