चंडीगढ़: पंजाब बॉर्डर पर BSF का अधिकार क्षेत्र मौजूदा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर बढ़ाने को लेकर पंजाब सरकार द्वारा एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस फैसले को नहीं मान्य नहीं करेगी। क्योंकि केंद्र का ये फैसला संघीय ढांचे के खिलाफ है।
मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि राज्य का मुद्दा अमन-कानून की व्यवस्था है और बिना पंजाब को विश्वास में लिए केंद्र सरकार का राज्य पर इतना बड़ा फैसला थोपने का कोई आधार नहीं बनता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में अपनी पुलिस फोर्स के साथ अमन-कानून बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम व समर्थ है। पुलिस की काबिलियत और क्षमता से ही राज्य में दशकों लंबे चलते आ रहे आतंकवाद पर काबू पाया गया था। जिसके बाद राज्य में अमन-शान्ति, सद्भावना और भाईचारे की सोच बहल हुई थी।
इतना ही नहीं सीएम ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के संवेदनशील मुद्दे को तूल देकर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की है। चन्नी ने बादल से केंद्रीय बलों के हरिमन्दर साहिब और अन्य धार्मिक स्थलों में जाने की भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करने को कहा है। उन्होंने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि "अकाली दल के प्रधान बीएसएफ के मुद्दे की आड़ में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, फिर से पंजाब को आतंकवाद के काले दौर में न धकेलें। उन्होंने साफ कहा कि अकाली दल ही राज्य के युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेलने के लिए जिम्मेदार है।
सीएम चन्नी ने कहा कि जल्द ही इस मसले को लेकर कैबिनेट की एक विशेष मीटिंग बुलाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में भी गहराई के साथ चर्चा की जाएगी, अगर इसके बाद भी मुद्दा नहीं सुलझा तो पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।