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  • पंजाब सरकार का फैसला, मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान और साथ में किया...

    पंजाब सरकार का फैसला, मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान और साथ में किया...

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्रम विभाग को भवन और अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के सदस्यों के पंजीकरण की समय सीमा 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण भवन निर्माण के दौरान निर्माण श्रमिकों को हुआ क्षति के लिए मुआवजा देने की भी घोषणा की।

    मुख्यमंत्री ने तूफान, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसी निर्माण श्रमिक के घर को हुए नुकसान के मामले में 50 हजार से 1 लाख रुपये तक मुआवजे का एलान किया। श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बैठक में बताया कि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहायक श्रम आयुक्तों और बीडीपीओ के साथ एसडीएम के अधीन एक समिति का गठन किया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए एएलसी और कार्यकारी अधिकारियों के साथ एसडीएम के अधीन कमेटी गठित की है, जो मुआवजे की नई योजना के तहत प्रभावित श्रमिकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए नुकसान का आकलन करेगी।

    मुख्यमंत्री ने निर्माण गतिविधियों के दौरान चोट लगने पर श्रमिकों को कृत्रिम अंगों की फिटिंग के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, श्रमिकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने कौशल के अनुरूप अपेक्षित टूल किट खरीदने के लिए 10,000 रुपये की मदद करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को वार्षिक परीक्षा में 75 फीसदी अंक लेने वालों को भी सरकार 11000 रुपये देगी।

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  • केरल और पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब सरकार का ऐलान, प्रदेश में नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन बिल

    केरल और पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब सरकार का ऐलान, प्रदेश में नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन बिल

     

    नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया है कि यह कानून सूबे में नहीं लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस कानून को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला बताया है।

    इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में कहा है, नागरिकता संशोधन कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सीधा हमला है। इस कानून को उनकी सरकार अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी।

    बता दें कि इससे पहले केरल और पश्चिम बंगाल ने साफ कर दिया है कि दोनों राज्य नागरिकता संशोधन बिल को स्वीकर नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि केरल नागरिकता संशोधन विधेयक को स्‍वीकार नहीं करेगा। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और कैब दोनों लागू नहीं किए जाएंगे।

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  • पंजाब सरकार में कैबिनेट से इस्तीफा के बाद नवजोत सिद्धू को 4 महीनें से नहीं मिला वेतन, ये है कारण

    पंजाब सरकार में कैबिनेट से इस्तीफा के बाद नवजोत सिद्धू को 4 महीनें से नहीं मिला वेतन, ये है कारण

     

    पंजाब सरकार में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को बीते चार महीनें से बतौर विधायक भी वेतन नहीं मिला है। इसकी वजह सरकार द्वारा सिद्धू के इस्तीफे की नोटिफिकेशन विधानसभा को नहीं भेजा जाना बताया जा रहा है।

    विधानसभा सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के इस्तीफे के बारे राज्य सरकार से उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। हालांकि सिद्धू मंत्री पद छोड़ने के बाद विधायक के रूप में भी आज तक अपना वेतन लेने नहीं गए हैं। विधानसभा से सिद्धू को 20 जुलाई, 2019 तक का वेतन जारी किया जा चुका है।

    नियमों के मुताबिक मंत्री पद छोड़ते ही ओहदे के हिसाब से‌ मिलने वाला वेतन और भत्ते रोके जाते हैं। इसकी अधिसूचना सरकार की ओर से विधानसभा को भेजी जाती है। विधायक के रूप में उनके वेतन की जिम्मेदारी विधानसभा की बनती है। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया, राज्य सरकार से सिद्धू के बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन की कॉपी उन्हें मिल जाएगी, उनके वेतन और सभी भत्तों का पेंडिंग भुगतान कर दिया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख से गले मिलने के बाद विवादों में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ता रहा। सिद्धू ने इस मामले में कांग्रेस हाईकमान के जरिए सुलह के प्रयास भी किए लेकिन कोई हल नहीं निकला। विवाद उस समय बहुत बड़ा हो गया जब कैप्टन ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए सिद्धू के विभाग भी बदल दिए। सिद्धू ने नए विभाग संभालने की बजाए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

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  • करतारपुर कॉरिडोर: 16 दिसंबर से हर दिन एसजीपीसी का एक जत्था संगत के साथ जाएगा

    करतारपुर कॉरिडोर: 16 दिसंबर से हर दिन एसजीपीसी का एक जत्था संगत के साथ जाएगा

     

    करतारपुर कॉरिडोर की शुरूआत 9 नवंबर को हुई थी। और अभी तक 30 दिन में 17676 श्रद्धालुओं ने करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते करतारपुर साहिब के दर्शन किए। हर दिन 5 हजार श्रद्धालु जा सकते हैं। अब 16 दिसंबर से एक और ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। 16 दिसंबर से हर दिन एसजीपीसी का एक कीर्तनी जत्था संगत के साथ गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में जाएगा।

    वहां पूरा दिन गुरबानी का ईलाही कीर्तन पहले की तरह ही चलेगा। लेकिन कीर्तन पंजाब से एसजीपीसी का कीर्तनी जत्था ही करेगा। देर शाम को जत्था संगत के साथ ही लौट आएगा। पहले जत्थे में श्री हरिमंदर साहिब के हजूरी रागी भाई शुकीन सिंह जत्थे सहित जा रहे हैं।

    1947 के बंटवारे के बाद गुरुद्वारा करतारपुर साहिब 2000 तक बंद ही रहा है। समझौते के अनुसार हर दिन 5 हजार श्रद्धालु दर्शन करने जा सकते हैं। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए अब हर दिन संगत कोरिडोर के रास्ते भारत से पहुंच रही है। 9 नवंबर से संगत करतारपुर साहिब दर्शनों के लिए जा रही है। अब तक सबसे कम श्रद्धालु 11 नवंबर को पहुंचे थे। इस दिन मात्र 117 श्रद्धालु ही दर्शनों के लिए गए। जबकि सबसे अधिक श्रद्धालु जाने का दिन 24 नवंबर रहा। इस दिन 1431 श्रद्धालु दर्शनों के लिए गए थे।

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  • भगवंत मान ने सीएम अमरिंदर सिंह से की शिक्षामंत्री विजय इंदर सिंगला की बर्खास्तगी की मांग

    भगवंत मान ने सीएम अमरिंदर सिंह से की शिक्षामंत्री विजय इंदर सिंगला की बर्खास्तगी की मांग

     

    आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान और सांसद भगवंत मान ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से शिक्षामंत्री विजय इंदर सिंगला को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। मान ने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति में टीचर का रुतबा बेहद सम्मानित है। अध्यापक को राष्ट्र निर्माता के तौर पर सम्मान दिया जाता है। लेकिन शिक्षामंत्री ही अगर टीचरों को गालियां दे और पुलिस को लाठियां मारने के आदेश दे तो पंजाब कैसे बर्दाश्त करेगा।

    इसलिए सीएम फौरन सिंगला को बर्खास्त कर किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षामंत्री बनाएं जो टीचरों का सम्मान बहाल करने और जायज मांगें मानने की हिम्मत रखता हो। मान ने कहा कि वह खुद टीचर के बेटे हैं, सरकारों और समाज द्वारा टीचरों को दिए जाने वाले सम्मान की अहमियत समझते हैं।

    अगर टीचर गालियां और लाठियां खाकर नौकरियां लेंगे तो उनसे राष्ट्र निर्माता बनने की उम्मीद बेकार है। मान ने कहा कि वह यह मुद्दा संसद में उठाएंगे। आप यूथ विंग संगरूर की जिला प्रधान नरिंदर कौर ने चेतावनी दी कि अगर सिंगला को बर्खास्त न किया गया तो संगरूर में काली झंडियां लेकर विरोध होगा।

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  • हैदराबाद एनकाउंटर पर सीएम अमरिंदर सिंह का बयान, कहा पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक

    हैदराबाद एनकाउंटर पर सीएम अमरिंदर सिंह का बयान, कहा पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक है लेकिन वह अदालतों से बाहर जाकर न्याय देने के खिलाफ हैं। यह देश की संवैधानिक भावना के उलट है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस बिल को राज्य की विधानसभा में पास नहीं होने देगी।

    कैप्टन ने तेलंगाना में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को मारने की घटना के संदर्भ में कहा कि अगर पुलिस वालों पर आरोपी हमला करते हैं तो कार्रवाई जायज है। उन्होंने साफ किया कि इसमें एनकाउंटर जैसी कोई बात नहीं। कैप्टन ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। जब उनसे पूछा गया कि केंद्र के कानून बनाने के बाद इस समस्या से पंजाब कैसे मुकाबला करेगा तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन बिल को संसद के बाद हमारी विधानसभा में आने दो, वहां हमारे पास दो-तिहाई बहुमत है।

    कैप्टन ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा का राष्ट्रवाद का एजेंडा अब मतदान में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हर भारतीय दिल से राष्ट्रभक्त है लेकिन लोग सबसे पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के बाद ताजा चुनावी नतीजों ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि बदलाव की हवा चल रही है।

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  • प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में Amazon और Flipkart ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ समझौते

    प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में Amazon और Flipkart ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ समझौते

     

    उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने पंजाब आधारित MSME को नए बाजार तक पहुंचने योग्य बनाने के लिए वीरवार को Amazon और Flipkart जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अरोड़ा ने कहा कि इससे अमेरिका, कनाडा और यूरोप के मुख्य बाजारों तक पहुंच बनेगी। इसके अलावा राज्य में हैंडलूम व छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट से भी समझौता किया गया।

    उद्योग और इनवेस्ट पंजाब की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि MSME को सुविधाएं देने के लिए पंजाब सरकार ने 700 MSME लाभार्थियों को 1100 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया करवाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ हिस्सेदारी की है। इस समझौते के अंतर्गत बैंक राज्य के सभी उद्योगों को कारोबारी कर्ज के लिए विशेष कीमत की पेशकश कर रहा है।

    सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कारोबार को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑन लाइन आवेदन और मंजूरियां, उद्योगों के लिए बिजली पर सब्सिडी, व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित मुख्य कानूनों में संशोधन के साथ-साथ जल नियमन जैसी सहूलियतें निवेशकों को मुहैया करवाई गई हैं।

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  • प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट आज से शुरू, लेकिन सरकार ने की बजट में कटौती

    प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट आज से शुरू, लेकिन सरकार ने की बजट में कटौती

     

    पंजाब में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 2 दिवसीय प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट गुरुवार को मोहाली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में शुरू होगा। इसमें देश-विदेश के नामी बिजनेस ग्रुप के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस समित के लिए अपने बजट में कटौती कर दी है। पहले इस समिट पर 6 करोड़ का खर्च आने का अनुमान लगाया था।

    लेकिन अब प्रदेश की आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने इसके बजट में कटौती करते हुए 1.25 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। अधिकारियों का मानना है कि आयोजन के बजट में की गई कटौती से आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।

    बता दे बीते ढाई सालों के दौरान सूबे में 50 हजार करोड़ के निवेश को आया है। इस बार सरकार को इससे दोगुना इंवेस्टमेंट होने की उम्मीद है। समिट के दौरान सरकार का फोकस बड़े उद्योगों को लगाना के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ग्लोबल वेल्यू चेन में भागीदारी को बढ़ाना है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में कम पड़े लिखे युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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  • पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला, राज्य सरकार नई पेंशन स्कीम में बढ़ाएगी अपना हिस्सा

    पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला, राज्य सरकार नई पेंशन स्कीम में बढ़ाएगी अपना हिस्सा

     

    पंजाब के कैप्‍टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने आज राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि राज्‍य सरकार नई पेंशन स्‍कीम में अपना हिस्‍सा बढ़ाएगा। कैबिनेट की बैठक की अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने की।

    बैठक में विभिन्न राज्य सरकारी कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार ने सोमवार को न्यू पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा बढ़ाने का निर्णय लिया। नई पेंशन स्‍कीम भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा। कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए राज्य के मासिक मिलान योगदान को मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10 से 14 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है।

    यह वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2019 को जारी अधिसूचना के अनुरूप है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने पर भी सहमति जताई है। एक अन्य फैसले में, मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के आश्रितों को एक्सग्रेशिया के लाभ को लागू करने की अनुमति देने के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को वास्तविक रूप से मंजूरी दे दी।

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  • पंजाब के मोगा में पराली जलाने के मामले में 10 किसानों के खिलाफ केस दर्ज

    पंजाब के मोगा में पराली जलाने के मामले में 10 किसानों के खिलाफ केस दर्ज

     

    पंजाब के मोगा में खेत में पराली जलाने के आरोप में थाना सदर पुलिस ने 10 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नामजद किए किसानों में सुखदेव सिंह, गुरदेव सिंह, बलविंदर सिंह, स्वर्ण सिंह वासी गांव कोरेवाला कलां, हरबंस सिंह वासी कोरेवाला खुर्द, तेज सिंह वासी मंगेवाला, गुरचरन सिंह, हरबंस लाल वासी कालिएवाला, अजमेर सिंह और रजिंदर सिंह वासी गांव सोसन शामिल हैं।

    इन पर आरोप है कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट और डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन करते हुए खेतों में पराली को आग लगाई है। किसानों के खिलाफ केस धारा 188 के अधीन केस दर्ज करने के साथ साथ जिला कृषि विभाग की ओर से किसानों के खेतों की जमाबंदी पर रेड एंट्री कर दी गई है।

    जानकारी देते हुए जिला मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि अभी तक जिले भर में पराली जलाने के आरोप में 600 किसानों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि 1200 किसानों को 16 लाख का जुर्माना व 1450 किसानों के खेत की जमाबंदी में रेड एंट्री दर्ज कराई जा चुकी है। अब ये किसान किसी भी बैंक से जमीन पर न तो लोन ले सकेंगे अथवा न ही जमाबंदी पर किसी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा।

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  • सीएम अमरिंदर सिंह ने की पाक के साथ शांति और दोस्ती की वकालत

    सीएम अमरिंदर सिंह ने की पाक के साथ शांति और दोस्ती की वकालत

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत और पाकिस्तान की खुशहाली और विकास के लिए पाकिस्तान के साथ शांति और दोस्ती की वकालत की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत आईएसआई समर्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन को देश की अखंडता और स्थिरता को भंग करने की अनुमति नहीं देगा।

    मुख्यमंत्री सोमवार को श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर बर्मिंघम में आयोजित विशेष समागम के दौरान प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सांसारिक समस्याओं के सामूहिक हल के लिए श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे के अनुसार शांति के प्रसार के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की बात कही।

    उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने कई चुनौतियों का सामना किया था। अब समय आ गया है कि वह बीते समय को भूलकर दोस्ती की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी तरक्की को यकीनी बनाएं। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार महान गुरु के संदेश को फैलाने के लिए 550वें प्रकाश पर्व के समागमों को एक और साल जारी रखेगी।

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  • वर्क परमिट पर गई भारतीय लड़की की गोली मारकर कनाडा में हत्या

    वर्क परमिट पर गई भारतीय लड़की की गोली मारकर कनाडा में हत्या

     

    कनाडा के वैंकुवर सरी में भारतीय लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 वर्षीय प्रभलीन कौर वहां वर्क परमिट पर गई थी। पंजाब में नकोदर मार्ग पर स्थित लांबड़ा के निकट चिट्टी गांव की रहने वाली प्रभलीन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स खत्म कर वर्क परमिट पर कनाडा गई थी और एक संस्थान में नौकरी कर रही थी।

    मिली जानकारी के अनुसार हत्यारे ने उसके कमरे में घुसकर गोलियां मारी और फरार हो गया। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। पुलिस ने आधिकारिक रूप से फोन कर प्रभलीन कौर के पिता गुरदियाल मठारू को जानकारी दी है। सरी पुलिस की तरफ से अभी खुलासा नहीं किया गया है कि हत्या क्यों और कैसे की गई है?

    शुरुआती जांच के मुताबिक उक्त घटना 21 नवंबर की है। आपका अगर कोई रिश्तेदार कनाडा में है तो उसे हमसे संपर्क करने को कहें। हम केस को सात दिन में हल कर देंगे, जिसके बाद बेटी का शव भारत मंगवा पाएंगे।

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  • पंजाबी गायक एली मांगट को मिली राहत, इस केस में लगाई गिरफ्तारी पर रोक

    पंजाबी गायक एली मांगट को मिली राहत, इस केस में लगाई गिरफ्तारी पर रोक

     

    पंजाबी गायक एली मांगट को एक शादी समारोह में रायफल से हवाई फायर करने के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह की अदालत ने एली मांगट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर 27 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है।

    साथ ही अदालत ने एली मांगट को पुलिस के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होने का भी आदेश दिया है। दरअसल थाना साहनेवाल की पुलिस ने एली मांगट की तरफ से दोनाली से गोलियां चलाने की वीडियो वायरल होने पर उसके, दोस्त भूपिंदर सिंह और उसके पिता ग़ुरबंत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं और शस्त्र एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में ग़ुरबंत सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

    पुलिस अब एली व उसके दोस्त भूपिंदर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए एली ने लुधियाना की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। इस पर शनिवार को सुनवाई हुई। एली मांगट ने जमानत अर्जी में खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि पुलिस ने बिना तथ्यों की जांच के उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है, जबकि फायरिंग का वीडियो फर्जी है। उसने दावा किया कि वह वीडियो एक पंजाबी गाने में लीगल एक्शन का हिस्सा थी, जिसको लीक कर गलत ढंग से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने इसकी कोई जांच नहीं की और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर छापे मारे जा रहे हैं।

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  • पंजाब सरकार की केंद्र सरकार से मांग, श्रद्धालुओं की परेशानी ना हो इसलिए मालवा क्षेत्र में करे ये काम

    पंजाब सरकार की केंद्र सरकार से मांग, श्रद्धालुओं की परेशानी ना हो इसलिए मालवा क्षेत्र में करे ये काम

     

    पासपोर्ट न होने के कारण कई श्रद्धालुओं को श्री करतापुर साहिब के दर्शन करने में परेशानी हो रही है। पासपोर्ट की शर्त न हटाने पर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि दो नए पासपोर्ट केंद्र प्रदेश के मालवा इलाके में खोले जाएं। करतारपुर जाने के इच्छुक लोगों के पास पासपोर्ट न होने के कारण इन दिनों पासपोर्ट बनवाने वालों की भीड़ लगी हुई है।

    पंजाब सरकार ने कहा है कि मालवा इलाके में पासपोर्ट केंद्रों की कमी है, इसलिए यहां पर दो केंद्र खोले जाने चाहिए। दोआबा क्षेत्र के लोगों का रुझान लंबे अर्से से विदेश जाने को लेकर है, इसलिए इस क्षेत्र के ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट है, लेकिन मालवा में ऐसा नहीं है। यहां अब धीरे-धीरे विदेश जाने का प्रचलन बढऩे के कारण पासपोर्ट बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन पासपोर्ट केंद्र न होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं।

    एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सतीश चंद्रा ने बताया कि लोगों को पासपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए हर दो जिलों पर एक में पासपोर्ट केंद्र बनाया जा रहा है। उन्होंने माना कि करतारपुर साहिब जाने वालों का रुझान बढऩे के कारण पासपोर्ट बनवाने वालों की मांग भी बढ़ती जा रही है।

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  • पंजाब सरकार ने पराली न जलाने वाले किसानों के मुआवजे के लिए फिर से नियम बदले

    पंजाब सरकार ने पराली न जलाने वाले किसानों के मुआवजे के लिए फिर से नियम बदले

     

    सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पराली न जलाने वाले किसानों को सौ रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाले मुआवजे को लेकर पंजाब सरकार ने फिर से नियम बदल दिए हैं। अब एक नहीं बल्कि दो से तीन जगह पर वेरीफाई होकर किसानों को भुगतान होगा।

    अब फिर सरकार ने नियमों में बदलाव करके पोर्टल को खोलने का फैसला किया है। अब किसानों के फार्म पर अब संबंधित गांव के सरपंच के अलावा पंचायत सचिव के भी हस्ताक्षर होंगे। इन सभी फार्मों को पंचायत सचिव कोऑपरेटिव विभाग के पास ऑनलाइन डाटा अपलोड करने के लिए भेजेगा। पंचायत सचिवों को गांव में पराली जलाने की घटनाओं का भी पूरा रिकार्ड रखना होगा ताकि इसे एसडीएम और डीसी देखना चाहें तो देख सकें।

    पंचायत सचिवों की ओर से भेजे गए रिकार्ड, स्कैन किए गए फार्म जिसे सहकारी सोसायटियां अपलोड करेंगी उन्हें अब संबंधित इलाके के सहायक रजिस्ट्रार भी अप्रूव करेंगे। दूसरी ओर इस रिकार्ड की जांच अब पटवारियों के अलावा तहसीलदार से भी करवाई जाएगी। अधिकारियों को यह बताना होगा कि आवेदक के परिवार के पास कितनी जमीन है, कितने एकड़ में गैर बासमती धान की फसल लगाई गई और गिरदावरी के अनुसार कितनी जमीन पर पराली को जलाया गया है।

    एसडीएम रिमोट सेंसिंग रिपोर्ट और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से इसे वेरीफाई करके डीसी को अप्रूवल के लिए भेज देंगे। डीसी मुआवजा देने के लिए इन केसों को खेतीबाड़ी विभाग के डायरेक्टर के पास भेजेंगे। डायरेक्टर पास हुए केसों को संबंधित बैंकों को भेज देंगे ताकि राशि किसानों के खातों में भेजी जा सके।

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