हरियाणा में टैक्स चोरी और जीएसटी के हेराफेरी संबंधी बड़े मामलों में हरियाणा की आबकारी एवं कराधान विभाग ने शिकंजा कसने के लिए होमवर्क कर लिया है। इसके पहले चरण में सबसे पहले मोटे बकायेदारों पर कार्रवाई होगी जिसमें संपत्ति कुर्की के साथ साथ बाकी कार्रवाई शामिल है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने राज्य के कई जिलों में जीएसटी चोरी के मामले प्रकाश में आने के बाद इस प्रकार का कदम उठाने की तैयारी कर ली है।
यहां पर उल्लेखनीय है कि हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद ने कई जिलों में जीएसटी को लेकर हेरा फेरी के मामले सामने आने के बाद विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। यहां पर उल्लेखनीय है कि बिना चालान के माल को लाने ले जाने से होने वाले रेवेन्यू नुकसान को रोकने के लिए और विभाग ने कमर कस ली है। बात हाल-फिलहाल की करें तो एनसीआर के पानीपत जिले में लगभग 100 करोड रुपये की जीएसटी चोरी का घोटाला सुर्खियों में रहा है। टैक्स चोरी के मामले में शिकायतें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंची हैं। जिसके बाद में विभाग के आला अफसरों ने अदालत को आश्वस्त किया है कि भविष्य के लिए वह मजबूत प्रक्रिया और बेहतर सॉफ्टवेयर की दिशा में कदम उठा चुके हैं। खास बात यह है कि विभाग पूरे मामले में हरियाणा डीजीपी क्राइम के साथ-साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई में जुड़ा हुआ है।
सॉफ्टवेयर में बदलाव और कार्रवाई होगी तेज
हरियाणा में टैक्स चोरी और जीएसटी को लेकर चल रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का आबकारी एवं कराधान विभाग इस पर शिकंजा कसने के लिए अच्छा खासा होमवर्क कर चुका है। इस क्रम में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अदालत में हलफनामा देकर सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव के साथ-सथ मोटे बकाया वाले डिफॉल्टर पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जिसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा की राशि के बकायेदारों के विरुद्ध कर वसूली के लिए संपत्तियों की कुर्की तक करने को लेकर होमवर्क किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अदालत को अवगत कराया है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट हेरा फेरी मामले में सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं प्रक्रिया जारी है।