दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Investigation Agency) ED की फिर से छापेमारी की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, ED की टीमों ने दिल्ली एनसीआर समेत 3 राज्यों में 35 जगह छापेमारी की हैं। अपनी इस छापेमारी में जांच एजेंसी ने शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली है। इस मामले में ईडी अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है।
दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन से की पूछताछ
इस मामले में ईडी (ED) ने आप (AAP) विधायक दुर्गेश पाठक (Durgesh Pathak) और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) से पूछताछ की। सीबीआई ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर उद्योगपति विजय नायर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 में उल्लंघन किए जाने की बात की गई थी। सूत्रों ने दावा किया है कि आबकारी विभाग ने कोविड-19 महामारी के नाम पर लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि उस समय वापस कर दी गई। जब वह हवाई अड्डा अधिकारियों से एनओसी (NOC) प्राप्त करने में असफल रहा था।
केजरीवाल ने जताई नाराजगी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ED की इस छापेमारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 500 से ज़्यादा रेड, 3 महीनों से CBI/ED के 300 से ज़्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं- एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?