Haryana News: देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का हरियाणा में बड़ा असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले के तहत, अब सभी मंत्री-अफसर फिजिकली के बजाय वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) बैठकें करेंगे।
यह जानकारी खुद सीएम ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दी। इससे सरकार के भारी-भरकम खर्च को तत्काल प्रभाव से घटाकर आधा किया जा सकेगा। इसके तहत सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग करने और फिजूलखर्ची रोकने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्री, ओएसडी और सीएमओ से जुड़े अधिकारी हर साल सरकारी गाड़ियों में करीब 5.50 करोड़ रुपए का तेल फूंक देते हैं। यह खर्च करीब 75 गाड़ियों के काफिले और सरकार के 3 जहाजों का है।
CM ने खुद की थी शुरुआत, काफिला आधा किया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अभियान की कमान खुद संभालते हुए मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की संख्या 8 से घटाकर केवल 4 कर दी है। सीएम ने आदेश दिए हैं कि आगामी आदेशों तक उनके काफिले में केवल सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी वाहन ही शामिल रहेंगे।
इसके साथ ही सीएम सैनी ने संकल्प लिया है कि वे सप्ताह में एक दिन बिना सरकारी गाड़ी के काम करेंगे और संभव हुआ तो साइकिल से सचिवालय पहुंचेंगे। सीएम ने जनता और अफसरों से भी अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
कार पूलिंग पर जोर, बैठकों का बदलेगा तरीका
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से आग्रह किया है कि कार्यालय और बैठकों में आने-जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार-पूलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें। सरकार के साथ-साथ संगठन भी इस मुहिम में जुट गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में जहां तक संभव होगा, पार्टी की सभी बैठकें अब वर्चुअल या ऑडियो-वीडियो कॉल के जरिए ही होंगी।
पीएम व सीएम की अपील पर ये मंत्री आगे आए...
कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा: लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों विभागों की समीक्षा की। उन्होंने अपने काफिले से न सिर्फ 'पायलट व्हीकल' हटाया, बल्कि दोनों विभागों से तुरंत 17 गाड़ियां वापस लेने के आदेश जारी किए इसमें 9 जनस्वास्थ्य और 8 पीडब्ल्यूडी विभाग से है।
मनोहर लाल (केंद्रीय मंत्री): दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से पूरी की। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली से बाहर जाने के लिए वे केवल सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) का ही इस्तेमाल करेंगे।
विपुल गोयल (एविएशन मंत्री): प्रदेश के उड्डयन मंत्री होने के बावजूद उन्होंने चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर हवाई जहाज या अपनी लग्जरी कार के बजाय सामान्य ट्रेन से तय किया।
देवेंद्र अत्री (विधायक): जींद से उचाना जाने के लिए उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी और बकायदा रोडवेज बस और ऑटो में आम यात्रियों के साथ सफर किया।
डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा (डिप्टी स्पीकर): कृष्ण लाल मिड्ढा अपने दफ्तर जाने के लिए ई-रिक्शा में बैठकर जींद लघु सचिवालय पहुंचे, जो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।