भारत में कोरोना वायरस की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस खतरनाक वायरस पर अंकुश लगाने तक देश में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं और उनसे संबंधित इकाइयों का राष्ट्रीकरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एक स्थानीय अधिवक्ता अमित द्विवेदी ने दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जन स्वास्थ सेवाओं की समुचित व्यवस्था का अभाव है। याचिका में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण करने और सभी स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थाओं, कंपनियों और उनसे संबंध इकाइयों को कोरोना वायरस महामारी से संबंधित जांच और उपचार मुफ्त में करने का आदेश देने की अपील की गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को ही सभी प्रवाइवेट प्रयोगशालाओं को कोविड-19 संक्रमण की जांच नि:शुल्क करने का आदेश देते हुए टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में उन्हें उदार होने की जरूरत है।