Himacha Pradesh news : अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। यह कर्मचारी लंबित डीए और एरियर देने की मांग उठा रहे थे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से शनिवार को विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अपनी मांगों से उन्हें अवगत करवाया ।
सुक्खू ने कहा कर्मचारियों के सभी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई एरियर और भत्ते जारी करने की मांग के संबंध में सीएम सुक्खू ने कहा कि वह एक महीने के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति का समीक्षा करेंगे। वही उन्होनें सितंबर में भी कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया हैं ।
जायज मांगों पर होगा विचार - CM सुक्खू
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है । राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे । फायदे में चल रहे सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं ।
सीएम सुक्खू कर्मचारियों से लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया । राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी । राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी किया है । इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एक साथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है ।
केंद्र के पास फंसे 9200 करोड़
सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं । वहीं केंद्र सरकार ने आपदा राहत के 10 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं । लेकिन अब तक ये राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली हैं । प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं ।