Budget 2025: देश का आम बजट लोकसभा में पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 की घोषणा कर दी है। इस दौरान मीडिल क्लास का खास ध्यान देते हुए महंगाई पर रोक लगाने की कोशिश की है। बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं बजट 2025-2026 में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा?
Budget 2025 me Kya Sasta Kya Mehnga?
केंद्रीय बजट 2025 में कई चीजों को सस्ता किया गया है, जो आम आदमी की जेब पर दबाव को कम करने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं वे क्या चीजें हैं जो इस बजट में सस्ती हुईं:
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी
सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में राहत देने का फैसला लिया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाएगी, जिससे इन दवाओं की कीमतें कम होंगी और मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी।
मोबाइल फोन सस्ता होगा
मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है, जिससे मोबाइल फोन की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा, जिससे स्मार्टफोन की कीमतों में गिरावट का अनुमान है।
LCD और LED टीवी सस्ते होंगे
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार ने LCD और LED टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी है। इससे टीवी की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को अच्छे दामों में बेहतर टीवी खरीदने का अवसर मिलेगा।
भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे
सरकार ने घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत भारत में बने कपड़ों की कीमतें सस्ती होंगी। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पादों का लाभ मिलेगा।
6 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी
जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें घटाई जाएंगी, जिससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को इलाज में राहत मिलेगी। इस कदम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है।
मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे
मेडिकल उपकरणों पर भी कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है, जिससे इन उपकरणों की कीमतों में गिरावट आएगी और अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सस्ती दरों पर आवश्यक उपकरण मिल सकेंगे।
क्या होगा महंगा?
फ्लैट पैनल डिस्प्ले मंहगी हो जाएंगी। पिछले साल सीतारमण ने सोना, चांदी, प्लैटिनम और अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। प्रमुख बदलावों में मोबाइल, कैंसर की दवाओं और कुछ खनिजों पर शुल्क में कटौती शामिल थी।