रेलवे (Railway) में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुए लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने अब सभी मंडलों में गति शक्ति यूनिट (GSU) के गठन का फैसला किया है। इस यूनिट के तहत रिटायर सुपरवाइजरों की फिर से भर्ती हो सकेगी। इन सभी को तय होने वाले मानदेय पर ही भुगतान किया जाएगा। इन सुपरवाइजरों के अनुभवों के माध्यम से रेलवे अपने लंबित मामलों का समय पर निपटारा कर सकेगा।
रेलवे अफसरों ने इस पर बताया कि गति शक्ति यूनिट (gati shakti unit) गठन करने के पीछे का उद्देश्य लंबित कार्यों को गति देना है। रेलवे का यह मानना है कि रिटायर कर्मचारियों को तय होने वाले मानक के तहत ही भुगतान किया जाएगा। इससे रेलवे पर कोई विशेष अधिभार भी नहीं आएगा। हेड ऑफिस दफ्तर के महाप्रबंधक (पी) अजय कुमार पाठक ने इस बाबत आदेश जारी कर सभी मंडल रेल प्रबंधकों को जल्द ही गति शक्ति यूनिट का गठन करके भर्ती शुरू करने को कहा है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से गति शक्ति परियोजना (Gati Shakti Project) का ऐलान किया था। रेलवे इसी क्रम में अपने सभी डिविजन में गति शक्ति यूनिट बना रहा है। इस यूनिट में पांच सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा, जो सीधे डीआरएम को रिपोर्ट करेंगे। इसके जरिए रेलवे अपनी आधारभूत संरचना को गति देने और उसपर केंद्रित होकर काम करने का प्रयास कर रहा है।