Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन इसके पूरा होने के लिए स्पष्ट समयसीमा की मांग की, इसे गहन सामाजिक सुधार की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने जनगणना की रूपरेखा तैयार करने और उसे लागू करने में सरकार की मदद के लिए कांग्रेस के समर्थन की भी पेशकश की।
कांग्रेस समेत विपक्षी दल देश भर में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस तरह के सर्वेक्षण किए हैं।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "हमने संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। हमने यह भी कहा था कि हम 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करेंगे, जो कृत्रिम दीवार है। नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ चार मामले हैं। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अचानक 11 साल बाद जाति जनगणना की घोषणा कर दी गई। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन हम एक समयसीमा चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यह कब तक हो जाएगा।"
मोदी सरकार कराएगी जाति जनगणना
एक बड़े फैसले में, सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि जाति गणना को अगली जनगणना प्रक्रिया में "पारदर्शी" तरीके से शामिल किया जाएगा और जाति सर्वेक्षण को "राजनीतिक उपकरण" के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की।
राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति गणना की है।
विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों पर राजनीतिक कारणों से जाति सर्वेक्षण करने का आरोप लगाते हुए, मंत्री ने कहा कि यह मोदी सरकार का संकल्प है कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रिया में जाति गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाए। जनगणना प्रक्रिया अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई।