उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट राज्य सरकार द्वारा गठित पैनल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को यूसीसी का मसौदा सीएम धामी को सौंपा। इस दौरान समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
बता दें कि यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों को उनके धर्म से परे एकसमान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। अगर यह लागू होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है।
अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। बता दें कि यूसीसी पर विधेयक लाना 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था।