पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। जिसमें केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब स्थानांतरित करने की मांग की गई।
भगवंत मान ने पंजाज के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के दो सप्ताह बाद चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ पंजाब और पड़ोसी हरियाणा दोनों की ही राजधानी है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर रहा है। इससे केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरह चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है।
भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा से पास अपने प्रस्ताव में कहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब को हरियाणा राज्य में पुनर्गठित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था। उन्होंने कहा कि तब से पंजाब और हरियाणा राज्य के नामांकित व्यक्तियों को कुछ अनुपात में प्रबंधन पदों को देकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जैसी सामान्य संपत्ति के प्रशासन में एक संतुलन का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी कई हालिया कार्रवाइयों के माध्यम से इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा 60:40 के अनुपात में प्रबंधित किया गया है। हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में बाहरी अधिकारियों को तैनात किया है और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम पेश किए हैं, जो कि पूरी तरह से अतीत में हुए समझौतों के खिलाफ है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगी।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने के बाद से केंद्र पर जमकर हल्ला बोल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में कई योजनाओं को लागू किया है। पंजाब में दिल्ली के तर्ज जो योजनाएं दिल्ली सरकार केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने कारण शूरू नहीं कर पाई, वह सभी योजनाएं अब पंजाब में लागू हो रही है।