ITR Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद हर टैक्सपेयर को रिफंड का इंतजार रहता है। आमतौर पर रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के 4 से 5 सप्ताह के भीतर इनकम टैक्स विभाग रिफंड जारी कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ITR में जितनी रिफंड राशि दिखाई जाती है, बैंक खाते में उससे कम पैसा आता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर रिफंड की रकम कम क्यों हो गई।
विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रिटर्न प्रोसेस करते समय इनकम टैक्स विभाग सभी जानकारियों का दोबारा मिलान करता है और उसी के आधार पर अंतिम रिफंड तय करता है।
इन वजहों से कम हो सकता है रिफंड
रिटर्न की प्रोसेसिंग के दौरान विभाग आपकी ITR में दी गई जानकारी का मिलान Form 26AS, AIS, TIS, TDS रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध डेटा से करता है। अगर किसी तरह का अंतर मिलता है, तो रिफंड कम हो सकता है।
कम रिफंड मिलने की प्रमुख वजहों में बैंक ब्याज या कैपिटल गेन जैसी आय का उल्लेख न करना, गलत टैक्स छूट का दावा, टैक्स भुगतान में गड़बड़ी, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की गलत जानकारी और पिछले वर्षों का बकाया टैक्स शामिल हैं। यदि विभाग कोई बदलाव करता है, तो वह आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत नोटिस जारी कर इसकी जानकारी भी देता है।
पुराने टैक्स बकाये का भी पड़ता है असर
अगर किसी टैक्सपेयर पर पिछले असेसमेंट वर्षों का टैक्स बकाया है, तो इनकम टैक्स विभाग उस राशि को मौजूदा रिफंड से समायोजित कर सकता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले विभाग टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सूचना देता है और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है।
देरी से ITR भरने पर भी घट सकता है रिफंड
अगर आपने समय पर ITR दाखिल नहीं की या एडवांस टैक्स सही समय पर जमा नहीं किया, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। यह ब्याज आपकी कुल टैक्स देनदारी में जुड़ जाता है, जिससे मिलने वाला रिफंड कम हो जाता है।
रिफंड पूरा पाने के लिए रखें इन बातों का ध्यान
विशेषज्ञों का कहना है कि ITR दाखिल करने से पहले Form 26AS, AIS और TIS का अच्छी तरह मिलान करें। सभी आय के स्रोत, टैक्स भुगतान और टैक्स छूट की जानकारी सही-सही दर्ज करें। सही ITR फॉर्म चुनें। बैंक खाते को प्री-वैलिडेट करें। समय पर ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। इन छोटी-छोटी सावधानियों से रिफंड में कटौती की संभावना काफी कम हो जाती है और रिफंड भी जल्दी मिल सकता है।