पंचायत कार्यों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था के खिलाफ सरपंचों के शुरू हुए 'तालाबंदी' अभियान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों के लिए ई-टेंडर के नाम पर कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं, जो सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब पढ़े-लिखे पंचायत सदस्य हैं जो अफसरों से काम करवाने में सक्षम हैं, वे ऐसे नेताओं की राजनीति अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आईटी का प्रयोग करना आज की पंचायते भली-भांति जानती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को मिला है। नई पंचायतों द्वारा विकास करवाने की पहली झलक इसी अवधि में देखने को मिलेगी।
बता दें कि सोमवार को प्रदेेश भर में कई जगह सरपंचों नेे पंचायतों के अधिकार दाे लाख रुपये तक के कार्यों तक सीमित करने के खिलाफ खंड विकास, पंचायत अधिकारी कार्यालयों को ताले जड़ेे हैं और मंगलवार सेे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी है।