हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 11.37 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। शुक्रवार को बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने   कहा कि चौदह फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में आठ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। सीएम ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के 86,647 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1,85,854 रुपये होने का अनुमान है, जो 114 प्रतिशत की वृद्धि है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 1,47,382 रुपये सालाना से बढ़कर 2023-24 में 3,25,759 रुपये सालाना होने का अनुमान है, जो 121 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मौजूदा कीमतों पर 2023-24 में सकल मूल्य वर्द्धन में सेकेंड्री सेक्टर (विनिर्माण उद्योग) की हिस्सेदारी 29.3 प्रतिशत अनुमानित है। वहीं, तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा, "भारत 2023 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित जी -20 शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। वर्ष 2047 तक अगले दो दशक अमृत काल होंगे। इस अवधि में, भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा और फिर से विश्व नेता बन जाएगा।"

वहीं, सीएम मनोहर लाल ने बजट भाषण में कहा कि, "हरियाणा सरकार हमारे किसानों के योगदान को समझती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और हर संभव तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक मुआवजे के रूप में 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है।'' 

उन्होंने कहा कि ई-मुआवजा पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय और जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। उप-सतह और ऊर्ध्वाधर जल निकासी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र में सुधार किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्य पर 80.40 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

सीएम ने बजट भाषण में की बड़ी घोषणा... 

- सीएम ने पांच लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका किसानों का ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हू। कहा कि मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है।

- सीएम ने कहा कि घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। 

सीएम के बजट की अहम बातें 

- सीएम ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य लिया है।

- सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये हैं।

- सीएम ने बताया कि पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई है। बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।

- सीएम ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन है। दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- सीएम ने बताया वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

- सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

- सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक, के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

- सीएम ने कहा वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के अर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। 6,000 करोड़ रुपगे की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है।

-निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी, 2024 तक अंत्योदय परिवारों के 46.30 लाख लाभार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 2.56 करोड़ लैब टैस्ट किए गए। 

- चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके ले सकेंगे। 

शहीद के परिवार को मिलेंगे एक करोड़ 

- सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। शहीद सैनिक चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।

- सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने के लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

बता दें कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने अपना लगातार पांचवां बजट पेश किया। भाजपा-जेजेपी के पांच साल के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। राज्य में अक्टूबर में चुनाव होने हैं।