हिमाचल प्रदेश में 220 करोड़ के छात्रवृति घोटाले के मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक उच्चतर शिक्षा विभाग का अधिकारी, प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेड कैशियर शामिल है। ये पूरा मामला SC/ST, OBC छात्रों की प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति में घोटाले का है।
ये घोटाला 2013-14 और 2016-17 के दौरान हुआ था, सीबीआई प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और भारत सरकार द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अधिसूचना जारी करने के लिए मामला दर्ज किया है। जिसमें हिमाचल में कथित घोटाले के बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 465, 466 और 471 है।
आरोप लगाया गया कि 2013-14 और 2016-17 के बीच अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रायोजित योजनाओं के तहत लगभग 20-20 करोड़ से अधिक प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संवितरण में गंभीर अनियमितताएं हुईं। आरोप लगाया गया कि कथित छात्रों के आय/जाति प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं थे।