केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पंजाब को छोड़ असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने को टीमें भेजने का एलान किया गया। जबकि मंगलवार को केंद्र ने अन्य राज्यों के साथ पंजाब में भी बाढ़ की मौजूदा स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्यों की ज़रुरत के अनुसार सहायता भेजने के निर्देश दिए थे।
इससे पहले बुधवार को सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब में बचाव और राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री ने पीएम से गांवों के पीड़ित किसानों के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए फसली कर्जं को माफ करने की भी मांग की है।
शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान हुई प्राकर्तिक आपदाओं की क्षतिपूर्ति के लिए 4432.10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद देने का फैसला लिया गया है।