हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar lal Khattar) ने जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधिक्षक को पिछले एक साल में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। ताकि उन्हें तत्काल वापस लिया जा सके। प्रशासनिक सुधार विभाग (Administrative Reform Department) की रविवार को हुई 15वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि किसानों के खिलाफ दायर उन मामलों पर उचित कदम उठाया जाएगा, जो पहले ही अदालत में हैं।
बता दें कि खट्टर का यह निर्देश केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm laws) को वापस लेने के बाद करीब सालभर से दिल्ली की सीमा (Delhi Borders) पर डटे किसानों की वापसी शुरू होने के एक दिन बाद आया है। गौरतलब है कि किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी के साथ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा दर्ज मामलों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की थी। जिसपर केंद्र सरकार (Central Govt) ने पिछले महीने तीनों कृषि को वापस लेने की मांग को स्वीकार करते हुए अन्य मांगों के साथ किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई थी।
किसान आंदोलन (Farmer Protest) के दौरान मरे किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में उनसे बात जारी है और ऐसे लोगों की लिस्ट किसानों द्वारा मुहैया कराई गई है, जिनका पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा।