बेशक हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 60 से ज्यादा नगर निकाय हैं, पांच नगर निगम भी हैं और अलग से शहरी विकास मंत्री और अन्य विभाग भी है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की नजर में सिर्फ शिमला (Shimla) ही राज्य का एकमात्र शहर है। यह बात प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 (Economic Survey 2021-22) में सामने आई है। आर्थिक सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM jairam Thakur) ने प्रदेश में चल रहे विधानसभा बजट सत्र (Budget Session) के दौरान सामने लाई है।
इस सर्वेक्षण के मुताबिक, आरबीआई (RBI) ने केवल शिमला को ही शहरी क्षेत्र में बांटा है। राज्य में कुल 2,244 बैंक शाखाओं का नेटवर्क (Bank Network) भी है। साथ ही 76 प्रतिशत से अधिक यानी 1715 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा 414 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों और 115 शहरी क्षेत्र शिमला में ही स्थित हैं।
तय राष्ट्रीय मानकों (national standards) से ज्यादा दिए कर्ज
सर्वेक्षण के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में कमजोर वर्गों और महिलाओं (weaker sections and womens) को तय राष्ट्रीय मानकों से ज्यादा कर्ज दिए हैं। सितंबर 2021 तक कमजोर वर्गों को 19.47 और महिलाओं को 17.75 फीसदी कर्ज दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानक के मुताबिक, कमजोर वर्ग के लिए 10 और महिलाओं के लिए 5 फीसदी की अग्रिम राशि निर्धारित गई है। कमजोर वर्गों के लिए राज्य में सभी प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण (Loan) का प्रवाह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें संस्थागत एवं बैंक वित्त पर अलग से स्थिति साफ की है। बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए 59.86 प्रतिशत ऋण दिया है।
इन तीन बैंकों को दी गई है लीड बैंक की जिम्मेदारी
राज्य में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) को जिला हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना, यूको बैंक को जिला बिलासपुर (Bilaspur), शिमला, सोलन, सिरमौर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) को जिला चंबा और लाहौल-स्पीति का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, यूको बैंक (UCO Bank) राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (State Level Bankers Committee) का एक संयोजक बैंक है।