वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट सदन में पेश किया। यह वित्त मंत्री के रूप में उनका चौथा बजट था। इससे पहले सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9।2% रखा गया है। बजट भाषण देते हुए शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि 'उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।'
निर्मला सीतारमण ने भाषण में एयर इंडिया (Air India) के टाटा के पास जाने और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आईपीओ जल्द ही आने की बात को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 9 फीसदी से भी ऊपर है और यह दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है।
इस दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4।5% तक पहुँचने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2022/23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6।4% रहने का अनुमान है। 2021/22 में संशोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6।9% बताया था। 2022/23 में कुल खर्च 39।45 ट्रिलियन रुपए का होगा।
वित्त मंत्री की अहम घोषणाएं
* वर्तमान वर्ष में भारत की विकास दर 9।27 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है।
* वर्चुअल और डिजिटल संपत्ति (virtual and digital assets) की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
* केंद्र सरकार (Central Govt) के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का निर्णय लिया गया है।
* पीएम गति शक्ति सात इंजनों के ज़रिए बढ़ रही है- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वॉटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर। इन सात इंजनों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी।
* पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान है। इसके तहत 2022-23 में 25, 000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। हाईवे विस्तार पर कुल 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
* पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (National Ropeway Development Program) को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
इसी के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी।
* व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित होगा।
75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट
* रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा।
* स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद लागू होगा।
* समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के किसान शामिल हैं। इसके तहत 1,000 एलएमटी धान (LMT Paddy) की ख़रीद की उम्मीद है। इससे एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा।
* डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएगीं।
* ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा।
* 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
मेक इन इंडिया के तहत आएंगी 60 लाख नौकरियां
* आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar bharat) के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
* पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ेंगी।
* किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत की जाएगी। जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा।
* कोरोना संकट (Corona) के बीच हमारे टीकाकरण अभियान (Vaccination) की गति ने बहुत मदद की है। प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को 14 सेक्टर्स में बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है।
* वित्त मंत्री ने कहा कि हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहाँ लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
* मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस 2।0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे।