केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। यह अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
उन्होंने आगे कहा कि CAA देश का एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसे चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। वहीं इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।
CAA कांग्रेस सरकार का वादा था। जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जायेगी। अब वे अपने वादे से पीछे हट रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि CAA नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। CAA बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने वाला एक अधिनियम है।
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