हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के स्कूल-कॉलेजों (School) में पढ़ने वाले मेधावियों के लिए सरकार लैपटॉप खरीदने के लिए बजट देगी। मंत्रिमंडल ने यह फैसला शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के विद्यार्थियों के लिए लिया है। बता दें कि बीते दिनों वित्त एवं योजना विभाग ने अतिरिक्त बजट देने से इंकार कर दिया था। उसके बाद शिक्षा विभाग ने सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक में इस बाबत एक प्रस्ताव पेश किया।
विस्तृत चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने लैपटॉप खरीद के लिए अतिरिक्त बजट देने की मांग को मंजूरी दी है। वहीं, वर्ष 2020-21 से मेधावियों को सरकार स्मार्ट मोबाइल फोन (Smart Mobile Phone) देगी। इस पर बीते वर्ष फैसला हुआ था। शिक्षा विभाग ने बजट की कमी से शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को भी स्मार्ट मोबाइल फोन देने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब जब सरकार से अतिरिक्त बजट मिलने की मंजूरी मिल गई है तो जल्द ही लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया तो शुरू कर दिया जाएगा।
वहीं, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने जेबीटी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया बंद पड़ी है। बीते दिनों हाईकोर्ट (High Court) ने अपने पुराने आदेशों पर स्टे लगा दिया है। ऐसे में अब सरकार भर्ती शुरू कर सकती है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के चलते भर्ती प्रक्रिया को रोका गया था। कोर्ट ने इस भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर दिया था। इससे पहले सरकार सिर्फ जेबीटी और डीएलएड करने वालों को ही भर्ती में शामिल करने के पक्ष में थी। कोर्ट की ओर से स्टे लगने के बाद सरकार ने विधि विभाग को इस पर चर्चा कर परिणाम निकालने को कहा है।