हरियाणा सचिवालय चौथे तल पर बैठने वाले अफसरों (मुख्यमंत्री कार्यालय) के काम में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ आईएएस और मुख्य प्रमुख सचिव डीएस ढेसी अब लेजिस्लेटिव बिजनेस से जुड़े मामलों को देखेंगे। इसमें मंत्री परिषद के सामने रखे विधानीय प्रस्ताव शामिल होंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मामले, कानूनी असेंबली मामले भी उनके पास रहेंगे। सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, एक्साइज व टैक्सेशन और सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी भी देखेंगे, सामान्य प्रशासन, पर्सोनल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म व ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी, विजिलेंस, जेल प्रशासन और टाउन व कंट्री प्लानिंग और अर्बन एस्टेट्स संबंधी कार्य वो ही देखेंगे। गृह विभाग, आपराधिक जांच, अर्बन लोकल बॉडीज, विदेश कारपोरेशन और इंडस्ट्री के साथ साथ वो सीएम कार्यालय के ओवर ऑल इंचार्ज होंगे उनके पास कुल 11 विभाग होंगे।
दूसरी ओर वरिष्ठ आईएएस और प्रमुख सचिव सीएम वी उमाशंकर के पास फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस व क्रेडिट कंट्रोल और प्लानिंग, कृषि, साइंस व टेक्नोलॉजी, पावर, कारपोरेशन, ट्रांसपोर्ट, माइंस और जियोलॉजी, सिविल एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी, पर्यटन, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण और अल्पसंख्यकों व एसटी वर्ग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी होगी। उनके पास में 16 विभागों की जिम्मेदारी होगी। वहीं सीनियर अधिकारी और सीएम कार्यालय में रिसोर्सज मोबिलाइजेशन के सलाहकार योगेंद्र चौधरी आर्ट व कल्चरल अफेयर्स, ड्रग फ्री प्रोजेक्ट के निदेशक, एफडी के अलावा रिसोर्सिज मोबिलाइजेशन, नेशनल रूरल, लाइवलीहुड मिशन, और यूथ एम्वापरमेंट संबंधी जिम्मेदारी होगी।
वरिष्ठ आईएएस एवं एपीएस सीएम अमित अग्रवाल के पास आयुष , स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च, उच्च शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, डेवलपमेंट व पंचायत, फॉरेस्ट व वाइल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम, आर्काइव्ज और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी रहेगी। आईएएस अधिकारी श्रीमती आशिमा बराड़ के पास आर्किटेक्चर, पर्यावरण, चुनाव, फूड और सप्लाई, हाउसिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स व यूथ अफेयर्स, महिला व बाल विकास, सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग और पशुपालन विभाग उनके पास रहेगा।
नीरज दफ्तुआर के पास हरियाणा राज्य सूचना विभाग व जनसंपर्क की जिम्मेदारी होगी। भूपेश्वर दयाल ओएसडी टू सीएम और सीएम विंडो का काम देखेंगे। एचसीएस अधिकारी सुधांशु गौतम सीएम घोषणा, सीएम रिलीफ फंड, एचआरडीएफ, एचआरएमएस व ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टाइप फाइव के अलावा सभी तरह के सरकारी मकानों की अलॉटमेंट का काम देखेंगे।