मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न विभागों से जुड़े 28 विकास कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार से एफसीए की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इन केसों को सुप्रीम कोर्ट भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, सिंचाई व शिक्षा जैसे महकमों से जुड़े इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो जाएगा।
आपको बता दें कि,सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान करीब डेढ़ साल पहले पेड़ों के काटे जाने व वन भूमि के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के रोक लगाने के बाद प्रदेश सरकार के हजार करोड़ से ज्यादा के करीब ढाई सौ प्रोजेक्ट अधर में पड़ गए थे। वहीं,सरकार ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि सरकारी प्रोजेक्टों के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाए। इसके बाद ही कोर्ट ने बड़ी संख्या में मामलों में वन भूमि के उपयोग के लिए नियमों के अनुसार अनुमति प्रदान कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में जल्द ही शुरू होंगे 28 और विकास कार्य से वन विभाग में कोरोना कर्फ्यू के समय एफसीए मंजूरी की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। खबरों की मानें तो, कार्यालय खुलते ही दो दर्जन और केस केंद्र सरकार से मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही मंजूरी आने पर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दी जाएगी।