अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त, बुधवार को होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे और इस दौरान कई विशिष्ट लोग इसके साक्षी बनेंगे। इस बीच आज हम आपको बताने जा रहे है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद कब शुरू हुआ और कब जाके सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। जी हां, तो आइए जानते है राम मंदिर घटनाक्रम के बारे में....
1528 : बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर तोड़कर अयोध्या में मस्जिद बनाई।
1853 : विवाद की शुरुआत 1853 में हुई जब इस स्थान के आसपास पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए।
1859 : अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई।
1885 : फरवरी में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के उप-जज के सामने याचिका दायर कर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली।
1949 : असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्तियां विवादित स्थल पर पाई गईं। उस समय हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि रात में चुपचाप किसी ने मूर्तियां रख दीं। उस समय सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया।
16 जनवरी 1950 : गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने याचिका दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी, जो कि उन्हें मिल गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की।
1984 : मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया।
1 फरवरी 1986 : फैजाबाद के जज ने जन्मस्थान का ताला खुलवाने और हिन्दुओं को पूजा करने का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
1990 : भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथयात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1992 : यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विवादित स्थान की सुरक्षा का हलफनामा दिया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कथित रूप से भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने ढांचे को गिरा दिया। देशभर में हिंदू-मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें करीब 2000 लोग मारे गए।
2003 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाने के निर्देश दिए ताकि पता चल सके कि क्या वहां पर कोई राम मंदिर था।
30 सितंबर 2010 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला के पक्षकारों को मिला। दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, जबकि तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला।
2011 : उच्चतम न्यायालय ने 2011 में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
2019 : इस बहुचर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई।
9 नवंबर 2019 : सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के भीतर केन्द्र सरकार से ट्रस्ट बनाने की बात कही। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि अलग स्थान पर देने के निर्देश दिए। यह ऐतिहासिक फैसला 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से किया।
5 अगस्त 2020 : अयोध्या में राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। ऐसे में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
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