संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। संसद में कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये बिल निरस्त हो जाएंगे। इस दौरान सदन में जोरदार हगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार अब चर्चा का अधिकार भी छिन रही है। सरकार चर्चा से डरती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से इन कानूनों को बिना किसी संवाद के निरस्त किया गया है, उससे पता चलता है कि सरकार चर्चा से डरती है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चर्चा की अनुमति नहीं थी। एमएसपी, शहीद अन्नदाता को न्याय, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर संसद से चर्चा का अधिकार छीन लिया। ये सरकार अब चर्चा करने से डर रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि देश में कुछ ऐसे लोगों के समूह द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो गरीब विरोधी हैं और किसानों और मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन कानूनों को रद्द करना देश के किसानों और मजदूरों की जीत है और अब सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित उनकी अन्य मांगों को भी स्वीकार करना चाहिए।
कृषि कानूनों की वापसी बिल को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि 700 किसान भाइयों ने अपनी आंदोलन में जान दे दी। उनके बारे में चर्चा होनी थी। इस बारे में भी चर्चा होनी थी कि इन कानूनों के पीछे क्या बल था। उन्हें क्यों बनाया गया। एमएसपी और किसानों पर चर्चा होनी थी। ये तीन कानून किसानों और मजदूरों पर हमला था। अभी किसानों की एक लंबी सूची लंबित है।
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