विपक्ष के साथ-साथ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही अब ये कृषि विधेयक कानून बन गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक को भी स्वीकृति दे दी है।
बता दें कि कृषि विधेयकों का पूरे देश में विरोध हो रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसान इन बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, विपक्ष भी इन विधेयकों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है।
देश के किसानों को लगता है कि इस बिल के कारण कृषि क्षेत्र में कोर्पोरेट्स का प्रवेश हो जाएगा और उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा। हालांकि, मोदी सरकार की ओर से हर बार किसानों को विश्वास दिया जा रहा है कि एमएसपी पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बिल के विरोध में बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी है। अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया और पार्टी ने बीते शनिवार को एनडीए से बाहर आने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि राज्यसभा में 20 सितंबर को कृषि संबंधी विधेयकों को पारित कराने के केंद्र सरकार के तरीके पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की थी।
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