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नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले- आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना जरूरी

नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले- आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना जरूरी

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 6वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक के दौरान कृषि, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा पिछली बैठक के एजेंडे पर उठाए गए कदमों की भी समीक्षा भी की गई। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने कोरोना काल के दौरान देश में आए बदलावों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से ही सफलता मिलेगी।

पीएम मोदी ने कहा, 'हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ। दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि का निर्माण हुआ। गरीबों के जीवनस्तर में बदलाव नजर आया। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर, देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है।'

इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से गांव और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीक से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। एक महीने में नई तकनीक से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार हों और  पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है। जल मिशन के बाद से साढ़े 3 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है।'

बैठक में पहली बार लद्दाख भी हुआ शामिल

बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल नियमित रूप से बैठक करती है। यह सरकार की छठी बैठक होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। नीति आयोग की छठी बैठक में पहली बार लद्दाख ने भी हिस्सा लिया हैं। जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी भी शामिल है। इस बार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

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