प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) होनी है। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर एक बिल को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आज केंद्रीय कैबिनेट के एजेंडे में कृषि कानून वापस लेने का ड्राफ्ट नहीं है।
बात दें कि 19 नवंबर को पीएम मोदी ने को राष्ट्र के नाम संबोधन में करते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था। इसी कड़ी में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की लिए एक बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी जरूरी है। इसके बाद इसे दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत पूरी तरह से रूप से खत्म हो जाएंगे। कैबिनेट की यह बैठक आज सुबह 11 बजे पीएमओ में शुरू होगी।
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर से शुरू होने जा रहा है। संसदीय नियमों के अनुसार जिस तरह किसी भी कानून को बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया होती है। इसलिए पूराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है।
किसी भी पूराने कानून को एक नया कानून बनाकर ही खत्म किया जा सकता है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में तीन कानूनों के लिए या तो तीन अलग-अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन से और फिर दूसरे सदन से पारित होगा और फिर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे।
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