पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस एन वी रमना के सामने की याचिका दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। लेकिन जस्टिस रमना ने कहा कि वह याचिका सीजेआई को भेज रहे हैं, वे तय करेंगे कि याचिका पर सुनवाई कब होगी?
वहीं, CBI और ED ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की गिरफ्तारी से राहत मांगने वाली याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किए हैं। अब कोर्ट कैविएट दायर करने वालों का पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं सुना सकता है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी की टीम मंगलवार शाम को चिदंबरम के घर पहुंची थीं, लेकिन चिदंबरम अपने घर पर नहीं मिले।
चिदंबरम की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है, उनके पास मेरिट पर अच्छा आधार है और वो सुप्रीम कोर्ट में सफल होंगे। उन्हें सीबीआई ने सिर्फ एक बार 6 जून 2018 को बुलाया था और वो पेश भी हुए थे। वह राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके भागने की कोई आशंका नहीं है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें न्याय के हित में अंतरिम के तहत सरंक्षण दिया जाए।