लोकसभा में NIA बिल पास हो गया है। लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया और अब ये बिल राज्य सभा में जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक 2019 या एनआईए बिल पास कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने काफी लंबा भाषण दिया। इतना ही नहीं उन्होंने लोकसभा में डिवीज़न ऑफ वोट की मांग की।
आमतौर पर सभी तरह के बिल वॉइस वोटिंग के जरिए पास कराए जाते हैं लेकिन आज स्पीकर ने जैसे ही एनआईए बिल पर वॉइस वोटिंग के लिए आवाज लगाई तो गृह मंत्री अमित शाह ने डिवीज़न ऑफ वोट की मांग करते हुए कहा कि देश को यह जानना चाहिए कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन आतंकवाद के खिलाफ है। लोकसभा स्पीकर ने गृह मंत्री की मांग मान ली जिसके बाद लोकसभा में डिवीजन ऑफ वोटिंग के बाद एनआईए संशोधन बिल को पास किया गया।
बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि पोटा को दुरुपयोग के चलते नहीं बल्कि वोट बैंक के चलते खत्म किया गया था। पोटा को खत्म करने के परिणामस्वरूप 2008 से 2014 के बीच में आतंकवाद लगातार बढ़ता गया. कई अधिकारी और जानकार मानते हैं कि पोटा को खत्म करना ठीक नहीं था। इतना ही नहीं अगर पोटा खत्म नहीं किया गया होता तो शायद मुंबई में ब्लास्ट नहीं हुआ होता। पोटा कानून को वोटबैंक बचाने के लिए भंग किया गया था। पोटा से देश को आतंकवाद से बचाया जाता था, इससे आतंकवादियों के अंदर भय था, देश की सीमाओं की रक्षा होती थी। इस कानून को यूपीए की सरकार ने 2004 में आते ही भंग कर दिया जिसका परिणाम आतंकवाद के बढ़ने के रूप में देखा गया।
चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच जोरदार बहस हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है।