केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश की इंच-इंच जमीन पर जितने घुसपैठिए रह रहे हैं, हम उनकी पहचान कर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देश से बाहर निकालेंगे। राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (NRC) के मुद्दे पर सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि NRC असम समझौते का हिस्सा है।
दरअसल, राज्यसभा में सपा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से पूछा कि क्या एनआरसी जैसा कोई और रजिस्टर लागू हो रहा है? अगर हो रहा है तो कौन से राज्य इसके दायरे में आएंगे। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि NRC असम समझौते का हिस्सा है और बीजेपी के मेनिफेस्टो में भी इसका जिक्र है। उन्होंने कहा कि देश की इंच-इंच जमीन पर रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत देश से बाहर किया जाएगा।
इससे पहले गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार असम में NRC लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी तय करेगी कि एनआरसी की प्रक्रिया में भारत का कोई नागरिक न छूटे और किसी अवैध प्रवासी को इसमें जगह नहीं मिल सके। राय ने कहा कि NRC लागू करने को लेकर हमारी मंशा बिल्कुल साफ है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार को पास 25 लाख से अधिक ऐसे आवेदन मिले हैं, जिनमें कहा गया कि कुछ भारतीय को यहां का नागिरक नहीं माना गया है। जबकि हकीकत यह है कि एनआरसी में ऐसे नागरिकों को भारतीय मान लिया गया है। राय ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इन आवेदनों पर विचार करने के लिए सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाए। राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, असम में NRC को 31 जुलाई 2019 तक प्रकाशित किया जाना चाहिए।