दुनिया भर में कोरोना वायरस (Covid-19 ) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी 20 के देशों के साथ बातचीत की। जी 20 देशों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि यह वक्त इस बात की चर्चा करने का नहीं है कि कोविड-19 का जन्म कहां हुआ। इस वक्त मौजूदा संकट से निपटने के उपायों पर बात होनी चाहिए। वायरस के प्रकोप के लिए किसी को दोष देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
जी20 के सदस्य देशों से मोदी ने कहा कि हमें दुनिया के हालात सुधारने के लिए आर्थिक पहलुओं पर बात करने के बजाय मानव कल्याण को लेकर काम करना चाहिए। इस दौरान मोदी ने मानव के विकास के लिए मेडिकल शोध को स्वतंत्र रूप से और खुल कर साझा करने की अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर में कहीं अधिक अनुकुल, प्रतिक्रियात्मक और सस्ती मानव स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली का विकास करने की जरूरत है।
पीएम मोदी ने आगे स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसे वैश्विक संगठनों को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रभावी टीका विकसित करने के वास्ते डब्ल्यूएचओ को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी मजबूती से बल दिया कि जी-20 को कोरोना वायरस महामारी से उपजी आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।
बता दें कि यह आपातकालीन बैठक ऐसे समय में हुई है जब कोरोना के संक्रमण से दुनिया भर में 21 हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में इस बैठक में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित थे।
वहीं, जी 20 देशों के नेताओं ने कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए इससे लड़ने के लिए विश्व की अर्थव्यवस्था में 5 हजार अरब डॉलर खर्च करने का गुरुवार को ऐलान किया। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामारी के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी रखा।
उन्होंने कहा कि कोरोना के 90 फीसदी केस और 88 फीसदी मौत जी 20 देशों में ही हुई है, यहां तक कि वे दुनिया की जीडीपी का 80 फीसदी और आबादी का 60 फीसदी हिस्सा हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि जी 20 के नेताओं ने कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक विकास, बाजार की स्थिरता और मजबूती के लिए उपलब्ध सभी नीतिगत विकल्पों के इस्तेमाल पर प्रतिबद्धता जाहिर की।
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