हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने और तमाम किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार ने ये केस वापिस नहीं लिए, तो हमारी सरकार बनते ही सभी मुकदमों को खारिज किया जाएगा।
हुड्डा ने कहा, 'लोकतांत्रिक तरीके से हर वर्ग को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। किसानों को गिरफ्तार करके या उन्हें झूठे मुक़दमों में फंसाकर, उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह हरियाणा सरकार के आदेश पर पुलिस ने घरों में घुसकर सोते हुए किसानों को गिरफ्तार किया, वो पूरी तरह निंदनीय है।' इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान की भी निंदा की है, जिसमें सीएम ने किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल को मामूली कार्रवाई बताया था।
हुड्डा ने कहा, 'महामारी के इस दौर में कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे अपना घर छोड़कर निकले किसानों पर ठंडे पानी की बौछारें बरसाना मामूली नहीं, बल्कि अमानवीय कार्रवाई है। मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि बुजुर्ग और दिव्यांग किसान भी जिस आंदोलन का हिस्सा हों, उसपर आंसू गैस का इस्तेमाल कितना घातक साबित हो सकता है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे। वो हरियाणा सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं कर रहे थे और ना ही वो हरियाणा में किसी तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग केंद्र सरकार से थी। ऐसे में हरियाणा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसानों को अपनी राजधानी में जाने से रोके। बावजूद इसके सरकार ने किसानों को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया।'
वही, नेता प्रतिपक्ष ने दोहराया कि सरकार को किसानों की मांग मानने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। किसानों की मांग पूरी तरह जायज और स्पष्ट है, इन कानूनों को वापस लिया जाए, नहीं तो उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का किसान आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सरकार की तरफ से उसे संरक्षण देने की जरुरत है क्योंकि एक तरफ खेती की लागत बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार एमएसपी से हाथ खींच रही है।
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